सोलापूर : सोलापूर माध्यमिक शिक्षण विभागात अधिकाऱ्यांची “लक्ष्मी’ म्हणून ओळखली जाणाऱ्या “ती’ची अवस्था बिकट झाली आहे. देखभालीकडे कोणाचेच लक्ष नसल्यामुळे तिच्यावर आता धुळीची चादर पांघरली गेली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने काही वर्षांपूर्वी वाहनांमुळे प्रदूषण वाढत चालल्यामुळे शासकीय गाड्या घेताना बॅटरीवर चालणाऱ्या पर्यावरणपूरक गाड्या घ्याव्यात असा अध्यादेश काढला. त्यामुळे शासकीय कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांच्या दिमतीला वाहने घेताना अडचणी निर्माण झाल्या. शासनाने अधिकाऱ्यांसाठी घेण्यात येणाऱ्या वाहनांची किंमत फिक्स केलेली आहे. आता या किमती पेक्षाही वाहनांच्या किमतीत वाढ झाली आहे. त्यात बॅटरीवर चालणाऱ्या गाड्यांची किंमत खूपच मोठी आहे. त्यामुळे शासकीय कार्यालयांना पर्यावरण पूर्वक गाड्या खरेदी करणे मोठ्या अडचणीचे ठरले. अशात कोरोना महामारीच्या काळात शासनाने ॲम्बुलन्सच्या बाबतीतील नियम शिथिल केला. पण अधिकारी व शासकीय कामासाठी घेण्यात येणाऱ्या वाहनांच्या खरेदीला अडचणी येत गेल्या. त्यामुळे शासकीय वाहनांच्या खरेदी रखडल्या. फिल्डवर काम करणाऱ्या व व्हीजिटवर असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वाहनांची अडचण निर्माण होऊ लागल्याने भाडेकरारने वाहने घेण्यात येऊ लागले. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाही स्वतःची गाडी नाही. यापूर्वीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी भाड्याने गाडी घेऊन वापरली. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी मात्र झेडपी अध्यक्षांच्या दिमतीला असणारी सफारी वापरणे पसंत केले. सध्या प्रशासक काळ असल्याने झेडपीचे अध्यक्ष व इतर पदाधिकारी नाहीत. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांच्या गाड्या अधिकाऱ्यांना वापराव्यास मिळाल्या. पण इतर अधिकाऱ्यांची पंचायत झाली. गटविकास अधिकारी व बांधकामच्या अधिकाऱ्यांना वाहने नाहीत. दोन वर्षांपूर्वी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून संदीप कोहिनकर यांनी पदभार घेतल्यानंतर त्याला वाहनांची अडचण लक्षात आली. त्यांनी खास बाब म्हणून शासनाची परवानगी घेऊन गाडी खरेदी केली. त्यानंतर इतर अधिकाऱ्यांनाही अशाच पद्धतीने नवीन गाड्या मिळाल्या.
सोलापूर जिल्हा परिषदेत असणारा शासनाचा माध्यमिक शिक्षण विभाग मात्र याला अपवाद ठरला आहे. माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यासाठी शासनाने दिलेली महिंद्रा जीप नवी कोरी आहे. यापूर्वीच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या गाडीचा पुरेपूर वापर केला. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीचे कॅम्प लावले जात. या कॅम्पसाठी या गाडीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाला. कर्मचाऱ्यांच्या भरतीच्या प्रस्तावांच्या फायली ने आण करण्यासाठी या गाडीचा वापर झाला. त्यामुळे “त्या’ वेळच्या अधिकाऱ्यांसाठी ही गाडी “लक्ष्मी’ ठरली होती. या गाडीवर शासकीय चालक म्हणून काम करणारे जाधव मामा गाडीची अत्यंत काळजी घेत. जाधव मामा सेवानिवृत्त झाल्यानंतर मात्र या लक्ष्मीकडे दुर्लक्ष झाले. शासनाकडून नवीन चालक आलाच नसल्याने अधिकाऱ्यांनी या गाडीकडे दुर्लक्ष केले. ही गाडी जिल्हा परिषदेच्या पार्किंग मध्ये धुळखात पडून आहे. ही गाडी डिझेलवर असल्याने फार काळ बसून राहिल्यास इंजिनवर परिणाम होतो. गाडीची बॉडी कुजण्यास सुरुवात होते. सध्या नवीन टायर हवा गेल्यामुळे जमिनीला चिकटले आहेत. त्यामुळे टायरही खराब होणार आहेत. आणखी काही दिवस असेच अवस्था राहिल्यास या गाडीला भंगारत काढावे लागेल असे चालकांमधून सांगितले जात आहे. त्यामुळे माध्यमिक शिक्षण विभागाने या गाडीची देखभाल करावी अशी मागणी होत आहे.
व्हीआयपी क्रमांक
या गाडीला पुणे आरटीओने 0112 हा क्रमांक दिला आहे. हा क्रमांक व्हीआयपी मानला जातो. सार्वजनिक जीवनात अनेक जण आपल्या गाडीला नंबर घेताना आपले रास व त्यानुसार येणाऱ्या बेरजेचा विचार करतात. त्यामुळे चांगला नंबर मिळण्यासाठी शासकीय शुल्कही मोजतात. माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या या गाडीच्या क्रमांकाची बेरीज चार येते. चार म्हणजे गणपतीचे प्रतीक असे मानले जाते व हा आकडा शुभ मानला जातो. तत्कालीन शिक्षणाधिकारी भास्करराव बाबर यांनी या गाडीचा पुरेपूर वापर केला. त्यामुळे त्यांच्यावर “लक्ष्मी’ प्रसन्न होती असेही बोलले जाते हा भाग वेगळा.
त्या गाडीचे काय झाले?
अधिकाऱ्यांसाठी असलेली वाहने शासकीय मालमत्ता आहेत. त्यांची देखभाल व्यवस्थित झाली पाहिजे. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना यापूर्वी लाल दिव्याच्या आंबेसेटर गाड्या होत्या. सोलापूर जिल्हा परिषदेत काका साठे यांनी शेवटची अशी गाडी वापरली. त्या गाडीचे जतन करण्याचा जिल्हा परिषदेच्या सभेत ठराव झाला होता. त्या गाडीचे काय झाले? असा सवाल माजी जिल्हा परिषद सदस्य अरुण तोडकर यांनी उपस्थित केला आहे.
