सोलापूरएसटी महामंडळजिल्हा परिषद

दिव्यांगाचा सोलापुरी पॅटर्न; तुकाराम मुंढे यांनी केला राज्यभर लागू

सोलापूर : दिव्यांगत्वाच्या आधारे राज्य परिवहनमार्फत प्रवास सवलतीचा लाभ घेणाऱ्या दिव्यांगांची पडताळणी करणेबाबत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे  व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांना दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी कळविले आहे.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ तसेच शासनस्तरावरुन वेळोवेळी निर्गमित आदेशांनुसार राज्य परिवहन महामंडळामार्फत दिव्यांग व्यक्तींना प्रवास सवलतीचा लाभ देण्यात येत आहे. या सवलतीचा लाभ घेणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तीची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असून, या सवलतीचा लाभ केवळ पात्र दिव्यांग व्यक्तींनाच मिळावा या दृष्टीने पडताळणी प्रक्रिया अधिक प्रभावीपणे राबविणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने, राज्य परिवहन महामंडळामार्फत दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रवास सवलतीचा लाभ घेणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींच्या दिव्यांगत्व ओळखपत्राची तपासणी करण्यासाठी वाहक / तिकीट तपासणीस यांनी UDID Dept. of Empowerment of Pw D हे मोबाईल अॅप्लीकेशन मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करावे. सदर मोबाईल अॅप्लिकेशनमध्ये दिव्यांग व्यक्तीच्या वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्राचा क्रमांक व जन्म दिनांक नमूद करुन सदर वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्राच्या (UDID) वैधतेची पडताळणी करावी. पडताळणीअंती ओळखपत्र वैध असल्यास संबंधितास लाभ देण्यात यावा. तथापि, ओळखपत्र बनावट, अवैध अथवा चुकीचे आढळून आल्यास, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम-९१ नुसार गुन्हा दाखल करावा. तसेच, सदर ओळखपत्र जप्त करुन त्याबाबत दिव्यांग कल्याण विभागास कळविण्यात यावे असे तुकाराम मुंढे यांनी महामंडळाच्या उपाध्यक्षांना पाठवलेल्या पत्रात कळविले आहे.

हा तर सोलापुरी पॅटर्न…

सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या दिव्यांग कल्याण अधिकारी म्हणून दक्षिण सोलापूर तालुक्याचे गटविकास अधिकारी मनोज राऊत यांच्याकडे पदभार होता. या काळात दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांच्या व्हीसीमध्ये हा विषय चर्चेला आला. त्यावेळी दिव्यांग कल्याण अधिकारी राऊत यांनी सचिवांना ही बाब निदर्शनाला आणून दिली होती. सोलापुरात अशा तक्रारी आल्यानंतर त्यांनी राज्य परिवहन विभागाचे सोलापूर विभाग नियंत्रक यांच्याशी पत्र व्यवहार केला. यातून ही गंभीर बाब उघड झाली. याची दखल घेत दिव्यांग विभागाचे सचिव मुंढे यांनी राज्यभर अशी पडताळणी करण्याचे आदेश काढले आहेत.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button