सोलापूर माध्यमिक शिक्षण विभागाची घडी बिघडवली कोणी?

सोलापूर : माध्यमिक शिक्षण विभागाचा कारभार बिघडवण्यामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या पीएचा थेट हात असल्याचा आरोप होत आहे. या कार्यालयाचे पार्श्वभूमी पाहिल्यास या आरोपाला पुष्टी मिळत आहे.

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून मनीषा आव्हाळे यांनी पदभार घेतल्यानंतर त्यांनी नवीन पीए चा शोध घेतला. मुलाखतीद्वारे सुधाकर माने यांची निवड करण्यात आली. या निवडीला कर्मचाऱ्यांमधून विरोध झाला. पण त्यांचे कामकाज पाहू असे म्हणत आव्हाळे यांनी वेळ मारून नेली. त्यानंतर काही दिवसात पहिला झटका माध्यमिक शिक्षण विभागाला बसला. माध्यमिक शिक्षण विभागात प्रतिनियुक्तीवर असलेले रवी कोरे, अनिल पाटील, राजू शेख, अजित देशमुख, संजय बानूर यांना बाजूला करण्यात आले. या आधीच माध्यमिक शिक्षण विभाग अडचणीत होता. तत्कालीन शिक्षण अधिकारी भास्करराव बाबर यांची बदली झाल्यानंतर या विभागाची घडी विस्कटली होती. त्यानंतर सुलभा वठारे यांच्याकडे पदभार देण्यात आला होता. याच काळात 20 टक्के टप्पा अनुदानातील माध्यमिक शाळांच्या शिक्षकांचे प्रस्ताव तपासणीचे कामकाज सुरू झाले. माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या कार्यालयात मोठी गर्दी होऊ लागली. वठारे यांनी शासन नियम दाखविल्यामुळे शिक्षक गोंधळ करत असल्याचे निमित्त करून त्यांचा पदभार काढण्यात आला. महिला बालकल्याण अधिकारी यांच्याकडे पदभार देण्यात आला. पुन्हा त्यानंतर आलेल्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना कामकाज जमलेच नाही. शिक्षकांची गर्दी व मोर्चेत असल्याने त्यांची शुगर व बीपी वाढत गेली. त्यामुळे या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी स्वतःहून बदली करून घेतल्याने पुन्हा प्रभारींकडे पदभार देण्यात आला. पण हा पदभार देताना वठारे यांच्यावर जाणीवपूर्वक अन्याय करण्यात आला. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या पीएचचीच ही करामत अशी चर्चा अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू झाली. त्यामुळे योजना शिक्षणाधिकाऱ्यांना कार्यालयाविना वंचित ठेवण्यात आले. उत्तर पंचायत गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या सभागृहातून योजना विभागाचा कारभार सुरू होता. माध्यमानी झोडपल्यानंतर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी संदीप कोहिनकर यांनी जिल्हा परिषदेची बदनामी थांबवत योजना शिक्षण अधिकाऱ्यांना कार्यालय मिळवून दिले.

प्रतिनियुक्तीवर असलेले कर्मचारी बदलून दिलेले दुसऱ्या कर्मचाऱ्यांनी माध्यमिक शिक्षण विभागात मोठा घोळ घातला. त्यामुळे लिपिक शहा यांना निलंबित करावे लागले. श्रीकांत धोत्रे यांच्याविरुद्धही अनेक तक्रारी झाल्या. पण त्यांची पाठराखण करण्यात आली. हे कशामुळे घडले याचा शोध घेतल्यानंतर धक्कादायक माहिती मिळाली. वास्तविक धोत्रे यांनी यापूर्वी माध्यमिक शिक्षण विभागात काम केले आहे. त्यामुळे त्यांना पुन्हा तेथेच नियुक्ती देणे नियमबाह्य होते. तरीही पीएच्या शिफारशीवरून त्यांचे काम झाले अशी कर्मचाऱ्यांमध्ये चर्चा आहे. शिक्षक मान्यतेत घोळ झाला पण धोत्रे यांचा कारभार कायम आहे. पूर्वीचे लिपिक बदलल्याने माध्यमिक शिक्षण विभागात मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर पाटील, कोरे, शेख, देशमुख यांना काम करण्यास परवानगी देण्यात आली तर बानूर यांना चौकशीवर ठेवण्यात आले. या चौकशीचा अहवाल वर्षभरात आलाच नाही. बानूर यांना विनाकारण व्हीलन ठरविण्यात आले. शिक्षक संघटनांना तशा तक्रारी कराव्या लावल्या. पण तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चौकशी करूनही त्यात काहीच निष्पन्न झाले नाही.याबाबत सत्ताधारी आमदारांनी शिफारस करूनही त्यांच्या शिफारसपत्रांना केराची टोपली दाखवण्यात आली. पण तरीही बानूर यांना माध्यमिक कार्यालयाबाहेर  बाहेर ठेवण्यात कोणाचा हात? अशी चर्चा आता जिल्हा परिषदेत रंगली आहे. जिल्हा मुख्याध्यापक संघाने आता यात लक्ष घातले असून  दिसत आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे पीए बनलेले लिपिक आपल्या मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना कसे आणि कोठे बसवायचे याचा हिशोब घालत बसले आणि इकडे सीईओंच्या कारभाराच्या बदनामीचा आलेख वाढत गेला हे नसावे थोडके.

“माध्यमिक’ चा कारभार सुधारला का? 

माध्यमिकच्या कारभारात गोंधळ निर्माण करणारी ही वस्तुस्थिती नूतन सीईओ कुलदीप जंगम यांना पहावी लागणार आहे. अजूनही या विभागात मोठा गोंधळ आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे कित्येक प्रश्न सुटलेले नाहीत. शिक्षणाधिकारी जगताप यांचा वेळ  कोर्ट, संचालक कार्यालय, कॅम्पमध्ये जात आहे. माध्यमिक शाळांना भेटी देऊन गुणवत्ता तपासणार कधी? असा या शिक्षणाधिकाऱ्यांसमोर प्रश्न आहे. या कार्यालयात नेमके चालते काय? वाचा उद्याच्या भागात….