सोलापूर : राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर डेटाबेस (NPR ) अद्यावत करणे व आधार क्रमाकांचा एन.पी.आर. डेटाबेसमध्ये समाविष्ट करण्यास नकार देऊन सरकारी कामात अडथळा केल्याच्या आरोपातून अखेर सोलापूर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाचे तत्कालीन जिल्हाध्यक्ष तथा राष्ट्रीय शिक्षक महासंघाचे विद्यमान महासचिव मच्छिंद्रनाथ मोरे यांच्यासह शिक्षक नेते नागनाथ मधूकर साठे , अनिल जालिंदर राऊत व बापूसाहेब अंकुश पाटील यांची जिल्हा व सत्र न्यायालयाने निर्दोष (डिश्चार्ज ) मुक्तता केली आहे.
10 वर्षांपूर्वी उत्तर तहसिल कार्यालयाने वरील सर्वांवर गुन्हा दाखल केला होता. या घटनेची हकीकत अशी की, दि. 6 ऑक्टोबर 2015 रोजी जुने कुंकुबाई नेत्ररुग्णालय येथे प्रगणक म्हणून नेमलेल्या 87 शिक्षकांना राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर डेटाबेस अद्यावत करणे आणि आधार क्रमांकाचा एम.पी.आर. डेटाबेसमध्ये समाविष्ट करणेसाठी विशेष प्रशिक्षणाचे आयोजन केले होते. यावेळी मच्छिंद्रनाथ मोरे याच्यांसह इतरांनी या कामावर तसेच याच्या प्रशिक्षणावर बहिष्कार घातला होता. यामुळे यासाठी नेमलेल्या शिक्षकांनी प्रशिक्षणास आवश्यक असणारे साहित्य घेण्यास नकार देऊन सदरच्या बहिष्कारात सहभागी झाले व ते काम बंद पाडले. त्यामुळे तहसील कार्यालयाकडून अव्वल कारकुन चंद्रकांत नागनाथ घाडगे यांनी सदर बझार पोलीस स्टेशनला मोरे यांच्या विरोधात फिर्याद दिली होती.
न्यालयात मोरे यांच्यावतीने ॲडव्होकेट बाबासाहेब जाधव यांनी केलेला ” शासन निर्णयानुसार राष्ट्रीय आपत्ती निवारण, प्रत्यक्ष दशवार्षिक जनगणनेचे काम व निवडणुकीचे कामे करणे बंधनकारक असून या व्यतिरिक्त इतर अशैक्षणिक कामे शिक्षकावर बंधनकारक नाहीत, शिवाय शाळेतील एकाच वेळी सर्व शिक्षकांना अशैक्षणिक कामास लावता येत नाही. तसेच परिक्षा असतांना शिक्षकांना शाळा सोडता येत नाही असा युक्तिवाद केला. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरुन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आझमी यांनी या चौघांची निर्दोष (डिश्चार्ज) मुक्तता केली आहे.
सदर खटल्यात आरोपीतर्फे ॲड. बाबासाहेब जाधव, ॲड. स्नेहा नागटिळक, ॲड. गायत्री जोशी तर सरकारतर्फे ॲड. आनंद कुर्डूकर यांनी काम पाहिले.
