विस्तार अधिकाऱ्याच्या पदोन्नतीत झेडपी शिक्षण विभागच नापास

सोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील विस्तार अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीला ब्रेक लागला आहे. या पदोन्नती करताना शिक्षण विभागाने संघटनेला विश्वासात न घेतल्यामुळे प्रक्रिया राबवतानाच हरकती आल्याने पदोन्नती पुढे ढकलण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांनी अचानकपणे सर्वच विभागाच्या पदोन्नतीचा कार्यक्रम राबवून पदोन्नतीने मनपसंत ठिकाणी नियुक्त्या दिल्याने कर्मचाऱ्यांना सुखद धक्का बसला आहे. आतापर्यंत प्रशासन व पशुसंवर्धन विभागातील पदोन्नत्या व्यवस्थितपणे पार पडल्या आहेत. अद्याप आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम, ग्रामपंचायत, ग्रामीण पाणीपुरवठा, लघु पाटबंधारे, अर्थ अशा मोठ्या विभागातील पदोन्नत्या अद्याप व्हायच्या आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमधून मुख्य कार्यकारी अधिकारी जंगम यांच्या धोरणाबाबत समाधान व्यक्त होत आहे. पण शिक्षण विभागाचा नंबर लागल्यावर मात्र अडचण निर्माण झाली आहे. गुरुवारी शिक्षण विभागाने विस्तार अधिकारी पदाची पदोन्नतीची प्रक्रिया राबवण्यासाठी पात्र उमेदवारांची यादी बाहेर काढली. यात मराठी विभागातील अकरा व कन्नड विभागातील एक अशा 12 जणांना पदोन्नती मिळणार होती. या नियुक्त्यानंतर मुख्याध्यापक पदोन्नतीला मुहूर्त लागणार होता. विस्तार अधिकारी पदोन्नतीची चर्चा सुरू असतानाच शिक्षण विभागाने तयार केलेल्या यादीला संघटनानी आक्षेप घेतला. वास्तविक प्रस्तावित यादीवर यापूर्वी शिक्षण विभागाने हरकती मागविल्या होत्या. पण ही पद्धत कशी राबविणार याबाबत संघटनांना विश्वासात घेतले नव्हते. विस्ताराधिकारी क्रेडिट थ्री ला 50 टक्के गुणाची अट होती. पण मूळ सेवाज्येष्ठता यादीला ही अट लागू करणार का? यावरून संघटनांनी पुन्हा हरकती घेतल्या. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम व प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मिता पाटील यांनी चर्चा करून प्राथमिक शिक्षण अधिकारी कादर शेख यांनी शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींची चर्चा करून दोन दिवसात अंतिम यादी द्यावी, अशी सूचना केली व विस्तार अधिकारी पदोन्नतीची प्रक्रिया पुढे ढकलली. विस्तार अधिकारी पदोन्नती राबविताना व्यवस्थित अभ्यास न केल्यामुळे प्राथमिक शिक्षण विभाग नापास झाल्याबद्दल शिक्षकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.

प्राथमिक शिक्षण विभागाने विस्ताराधिकारी पदोन्नतीची चांगली तयारी केली होती. पण ही पद्धत कशी राबविणार याबाबत खुलासा न झाल्यामुळे काही प्रतिनिधींनी आक्षेप घेतला. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चर्चा करून दोन दिवसात निर्णय घेण्यास शिक्षणाधिकाऱ्यांना सांगितले आहे आणि लवकरच ही प्रक्रिया पार पडणार आहे.

म. ज. मोरे,

शिक्षक संघटना प्रतिनिधी