आता जात पडताळणी समिती मोठी की शिक्षणाधिकारी?

सोलापूर : बीडीओना सीईओचे अधिकार दिल्याने मोठे वांदे निर्माण होत आहेत. राजकीय हस्तक्षेप व सूड उगवण्यासाठीच या अधिकाराचा वापर होत असल्याचे आता दिसून आले आहे. अक्कलकोटच्या दुसऱ्या प्रकरणांमध्ये जातीचा बनावट दाखला दिल्याप्रकरणी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मुख्याध्यापकावर कारवाई करावी असा जात पडताळणी समितीने आदेश दिलेला असतानाही कारवाई झालेली नाही. मग आता जात पडताळणी समिती मोठी की शिक्षणाधिकाऱ्याचे पद? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.

अक्कलकोट तालुक्यातील कोन्हाळी येथील सरपंचाविरुद्ध जात पडताळणी समितीकडे तक्रार दाखल झाली होती. सरपंचाने बनावट जातीचा दाखला दिल्याची ही कैफियत होती. यावर सुनावणी होऊन सर्व पुरावे तपासण्यात आले होते. यात सरपंचाने बनावट दाखला दिल्याचे सिद्ध झाले. जात पडताळणी समितीने दाखला रद्द करून संबंधित जिल्हा परिषद शाळेच्या मुख्याध्यापकाविरुद्ध कारवाई करण्याचे प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेश दिले होते. जुलै 2024 मध्ये निर्णय झाला आहे. पण अद्याप पर्यंत त्या मुख्याध्यापकावर कारवाई झालेली नाही. उलट तो सरपंच या निकालाविरुद्ध वरच्या कोर्टात गेला म्हणून मुख्याध्यापकाला क्लीनचीट दिली गेल्याचे सांगण्यात आले.

आता ती व्यक्ती सरपंच पद वाचवण्यासाठी कोर्टात गेली असेल तर बनावट दाखला देणाऱ्या मुख्याध्यापकाला वाचविण्यामध्ये कोणाचा हात आहे हे शोधावे लागणार आहे. एकीकडे अशा भानगडी करणाऱ्या मुख्याध्यापकांना मोकळे रान सोडण्यात आले आहे तर दुसरीकडे सुंदर शाळा, शाळेच्या पट वाढविणाऱ्या शिक्षकावर सुडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. मैंदर्गी जिल्हा परिषद कन्नड शाळेचे मुख्याध्यापक महांतेश्वर कट्टीमनी यांना निलंबित करण्यामागे हे षडयंत्र असल्याचे आता जवळपास शाबीत झाले आहे. सध्यस्थितीत कोणते कारण देऊन निलंबित केले हे सांगण्याऐवजी पूर्वइतिहास समोर आणला जात आहे. प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी त्या शाळांना वारंवार भेटी देऊन पुरावे शोधत आहेत. शाळेतील मुली व पालकांवर दबाव आणण्यात येत असलेले व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. “वाल्याचा वाल्मिकी’ झाला ही गोष्ट सांगणाऱ्या शाळेतच “चोर सोडून संन्याशाला फाशी’ देण्याचा प्रयत्न होत असल्याबद्दल पालकांमधून त्रिव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे या शाळेतील मुली व पालक त्या मुख्याध्यापकाच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. बीडीओना दिलेल्या अधिकाराचा सर्रास गैरवापर होत असल्याने ग्रामसेवक व जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना पेटून उठल्या आहेत. लवकरच हे प्रकरण मंत्रालयात जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांना मराठी नीट समजत नसल्यामुळे  त्यांना या प्रकरणाचे गांभीर्य नीट समजावून सांगण्यास कोणी धजावत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे वेळीच या परिपत्रकावर निर्णय झाला नाही तर हे प्रकरण मंत्रालयापर्यंत नेण्याचा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे.