विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील कर्मचाऱ्यांची आरक्षणाप्रमाणे भरती व्हावी

सोलापूर : महाराष्ट्र विधानमंडळाची विमुक्त जाती व भटक्या जमाती कल्याण समिती या प्रवर्गाअंतर्गत येणाऱ्या 223 जातीमधील नागरिकांना न्याय देण्याचे काम करत आहे. तरी सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय यंत्रणा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या अंतर्गत होणारी पदभरती, आरक्षण, जात पडताळणी याबाबत विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही याबाबत दक्ष राहून शासकीय नियमाप्रमाणे आरक्षणाची 100% पदभरती झाली पाहिजे यासाठी काटेकोरपणे नियोजन करावे असे निर्देश समितीचे प्रमुख सुहास कांदे यांनी दिले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित सर्व जिल्हास्तरीय यंत्रणांचा विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या पदभरती आरक्षण जात पडताळणी अनुषंगाने आयोजित आढावा प्रसंगी आमदार श्री. कांदे मार्गदर्शन करत होते. यावेळी आमदार अमोल मिटकरी, आमदार प्रवीण स्वामी, आमदार उमेश यावलकर, आमदार अनिल मांगरूळकर, आमदार देवेंद्र कोठे, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय चे कक्ष अधिकारी विनोद राठोड, महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रवी पवार, उपजिल्हाधिकारी संतोष कुमार देशमुख यांच्या सह सर्व संबंधित विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
आमदार श्री कांदे पुढे म्हणाले की सोलापूर जिल्ह्यात 97 आश्रम शाळा आहेत. या शाळांमध्ये जवळपास 22 हजार विद्यार्थी व शिक्षक वर्ग कार्यरत आहे. तरी या सर्व विद्यार्थी व शिक्षकांचे दैनंदिन हजेरीसाठी बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करावी. तसेच जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या आश्रम शाळा पैकी प्रत्येकी किमान दोन आश्रम शाळांना भेट देऊन संस्था चालकाकडून विद्यार्थ्यांना देण्यात येत असलेल्या शैक्षणिक सोयीसुविधा, शालेय पोषण आहार, वस्तीगृह याची पडताळणी करावी तसेच त्यात कोणी दोषी आढळले तर त्यांच्यावर कारवाई प्रस्तावित करावी, असेही त्यांनी सुचित केले आहे.
दिनांक 19 ते 21 ऑगस्ट 2025 या कालावधीत या समितीने जिल्ह्यातील अनेक आश्रम शाळांना भेटी दिल्या. तसेच विभाग प्रमुख, अधिकारी यांच्याशी संवाद साधला. शालेय विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. ह्या अनुषंगाने समितीने दिलेल्या सूचनांचे पालन पुढील तीन महिन्यात करावे. या दिलेल्या सूचनांची अंमबजावणी करून त्यात सुधारणा झाली आहे की नाही हे पाहण्यासाठी पुढील सहा महिन्यांनी समिती पुन्हा जिल्ह्यात तपासणीसाठी येईल, अशी माहिती आमदार श्री. कांदे यांनी दिली. विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसाठी शासनाकडून विशेष नीधीची मागणी करण्याबाबतचा प्रस्ताव समितीला सादर करावा. तांडा वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत रस्त्याची कामे आवश्यक त्या ठिकाणी प्रस्तावित करून जास्तीत जास्त व्यायामशाळा व वाचनालय निर्माण करण्यासाठी प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन ही त्यांनी केले.
यावेळी समिती प्रमुख आमदार कांदे व सर्व समिती सदस्यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी पुढाकार घेऊन जिल्ह्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील वंचित नागरिकांसाठी 25 शिबिरे आयोजित करून 1609 मतदान कार्ड, 1421 जात प्रमाणपत्र, 517 आधार कार्ड, 19 दिव्यांग प्रमाणपत्र , 914 आयुष्यमान कार्ड तसेच या जातीतील 62 लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी मोफत जमीन वाटप करण्यात आल्याबद्दल अभिनंदन व विशेष कौतुक करण्यात आले. तसेच या केलेल्या कामाचा एक सविस्तर प्रस्ताव करून समितीला सादर करावा व हा उपक्रम संपूर्ण राज्यात पथदर्शक प्रकल्प म्हणून राबवण्यात येईल असेही समितीने सांगितले.
यावेळी आमदार अमोल मिटकरी, आमदार देवेंद्र कोठे, आमदार प्रवीण स्वामी, आमदार उमेश यावलकर, आमदार अनिल मांगरळकर यांनी सर्व शासकीय यंत्रणा कडून विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील नागरिकांसाठी असलेल्या अपेक्षांची माहिती दिली. तसेच शासनाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे या समाजातील नागरिकांना आरक्षण, पद भरती, जात पडताळणी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा पाच टक्के निधी अंतर्गतच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी याबाबत अत्यंत काटेकोरपणे नियोजन करण्याचे निर्देश दिले.
प्रारंभी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसाठी केलेल्या विशेष उपक्रमाची माहिती दिली. पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी ऑपरेशन परिवर्तन व ऑपरेशन पहाट च्या अनुषंगाने पोलीस विभागांनी केलेल्या कामांची माहिती दिली. याबद्दल समितीने पोलीस विभाग तसेच श्री. कुलकर्णी यांच्या कामाचे कौतुक करून अभिनंदन केले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री कुलदीप जंगम यांनी जिल्हा परिषद अंतर्गत या कामाची माहिती दिली. तर महापालिका अंतर्गत विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसाठी केलेल्या कामांची माहिती अतिरिक्त आयुक्त रवी पवार यांनी दिली.
यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, जिल्हा प्रशासन नगरपालिका विभाग, महापालिका, कृषी विभाग, समाज कल्याण विभाग, प्रादेशिक परिवहन विभाग, जात पडताळणी समिती, पोलीस विभाग, जिल्हा उद्योग केंद्र, स्थानिक निधी विभाग, जिल्हा पशुसंवर्धन कार्यालय, या सर्व विभागाच्या प्रमुखांनी त्यांच्याकडील माहितीचे सादरीकरण समिती समोर केले.