सोलापूर : सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडून बीडीओना दिलेल्या खास अधिकाराचा गैरवापर सुरू असल्याचे करमाळा पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी मनोज म्हेत्रे यांच्या कारवाईवरून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा अशी मागणी कर्मचारी संघटनामधून होत आहे.
सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी आपल्याकडील कामाचा व्याप व अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी तक्रारदार कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून निलंबनाची कारवाई करण्याचे अधिकार दिले. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 61 खालील कलम 95 मधील तरतुदीनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना त्यांचे अधिकार खातेप्रमुख किंवा कार्यालय प्रमुख यांना देण्याचे अधिकार आहेत. पण सीईओ आव्हाळे यांनी हे अधिकार प्रदान करताना ज्या अधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान केले आहेत त्यांनी त्यांच्या या अधिकाराचा गैरवापर होणार नाही याची दक्षता घेणे बबत अट घालणं आवश्यक होते. पण तसे न झाल्याने हे अधिकार प्रदान केल्यानंतर अनेक गटविकास अधिकाऱ्यांकडून या अधिकाराचा गैरवापर झाल्याचे दिसून आले आहे. या अधिकाराचा वापर करून गटविकास अधिकाऱ्यांनी ज्या कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले त्यांच्या बाबत असे वाद निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे पंचायत समितीचे अनेक कर्मचारी खाते प्रमुखांच्या दबावाखाली काम करीत असल्याचे दिसून आले आहे. यामध्ये शिक्षक, ग्रामसेवक सर्वाधिक बळी ठरत आहेत. जे कर्मचारी आपले खाजगी काम ऐकत नाहीत त्यांनाही अशा प्रकारे बळीचा बकरा ठरविण्यात येत असल्याचे दिसून आले आहे. असे प्रकार वारंवार घडत असतानाही त्याबाबत आढावा घेऊन हा आदेश रद्द करून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी हा अधिकार आपल्या ताब्यात घ्यावा अशी मागणी जोर धरत आहे.
यांच्यावर झाली कारवाई…
बीडीओना अधिकार दिल्यानंतर अक्कलकोट तालुक्यातील मुख्याध्यापक महांतेश कट्टीमनी, मोहोळ तालुक्यातील शिक्षक राठोड यांच्यावर कारवाई झाली आहे. विना चौकशी या कारवाया झाल्यामुळे हा मुद्दा वादातीत ठरला आहे. आता करमाळा पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी मनोज म्हेत्रे या अधिकाराचा बळी ठरले आहेत. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी बीडीओना दिलेल्या अधिकाराची चौकशी करून तत्कालीन सीईओ चा हा निर्णय रद्द करणे गरजेचे झाले आहे.
तत्कालीन सीईओनी आपल्या अधिकाराचा वापर करीत बीडीओ ना दिलेल्या अधिकारात अट घातलेली नाही. त्यामुळे आत्तापर्यंतच्या कारवाया एकतर्फी व पूर्वग्रह दोष ठेवून झालेल्या असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेला आदेश रद्द करून शिस्तभंग व निलंबन निर्णयाची कारवाई पुन्हा आपल्या मार्फत पूर्वतत करणे गरजेचे झाले आहे.
ऍड राजेश देशपांडे, जिल्हाध्यक्ष, जि. प. कर्मचारी महासंघ
