सोलापूर : खरीप हंगाम २०२६ मधील पर्जन्यमानातील तूट व अन्य दुष्काळी घटकांच्या आधारे सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुक्यांमध्ये Trigger-1 (प्रथम कळ) लागू करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, बार्शी, अक्कलकोट, मोहोळ, माढा, करमाळा, पंढरपूर, सांगोला, माळशिरस आणि मंगळवेढा या सर्व तालुक्यांचा दुष्काळी उपाययोजनांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
ट्रिगर 1 (Trigger-1) लागू झाल्याने जिल्ह्यातील संबंधित दुष्काळग्रस्त भागात पंचनाम्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे व GPS कोऑर्डिनेट्स संकलित करून पिकांच्या परिस्थितीचा अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनास सादर करण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणार विविध सवलती
शासन निर्णयानुसार सोलापूर जिल्ह्यातील लागू तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्यात येणार आहे. यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेडीचा तातडीचा आर्थिक ताण कमी करण्यास मदत होणार आहे. तसेच कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात सूट देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ७.५ अश्वशक्तीपर्यंत क्षमतेच्या कृषी पंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले असून, त्यावरील क्षमतेच्या पंपांना या शासन निर्णयानुसार संबंधित सवलत लागू राहणार आहे.
शेतीपंपांची वीज तोडता येणार नाही…
टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाची वीज जोडणी खंडित न करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे पाणीटंचाईच्या काळात उपलब्ध पाण्याचा शेतीसाठी वापर करण्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
पाणी, चारा आणि रोजगाराच्या उपाययोजना
आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांच्या निकषात शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करणे, शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये यासाठी व्यवस्था करणे तसेच जनावरांसाठी आवश्यक चारा उपलब्ध करून देण्याच्या उपाययोजना शासनाने निश्चित केल्या आहेत. याशिवाय जलसंधारणाची कामे सुरू करणे तसेच पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त भागात पाणी उपलब्धता, रोजगार आणि पशुधनासाठी आवश्यक उपाययोजनांना प्रशासनाकडून प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
पीक नुकसान मदतीबाबत स्वतंत्र निर्णय
महत्त्वाचे म्हणजे, या शासन निर्णयात शेतपिकांच्या नुकसानीबाबतची आर्थिक मदत अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. संबंधित विहित कार्यपद्धती पूर्ण केल्यानंतर शेतपिकांच्या नुकसानीबाबतची मदत स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाणार आहे, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुक्यांचा Trigger-1 अंतर्गत समावेश झाल्याने संबंधित विभागांनी शासन निर्णयातील उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. पंचनामे, पिकांची वस्तुनिष्ठ स्थिती नोंदविणे, पाणीपुरवठा, चारा, रोजगार व जलसंधारणाच्या उपाययोजनांना स्थानिक परिस्थितीनुसार प्राधान्य देण्यात येणार आहे
