सोलापूर जिल्ह्यातील जार प्लांटची गुणवत्ता तपासणीचे आदेश
दुष्काळी स्थितीवर जिल्हा परिषदेने उचलले पाऊल

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीत निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईचा फायदा उचलण्यासाठी गावोगावी सुरू असलेल्या जार प्लांटच्या परवाने तपासणीचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी सोमवारी दिले.
यंदा खरीप हंगामात पुरेसा पाऊस पडला नाही. त्यामुळे गावोगावच्या विहिरी, बोअर कोरडे पडू लागले आहेत. शासनाने दुष्काळी स्थिती जाहीर केल्याने टंचाईच्या योजना लागू करण्यात येत आहेत. भविष्यात पाणीटंचाईचे संकट गडद होणार असल्यामुळे याचा फायदा घेण्यासाठी गावोगावी अनेक जार प्लांट सुरू करण्यात आले आहेत. जार प्लांट सुरू करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभाग, पाणी व गुणवत्ता विभाग आणि अन्न व औषध प्रशासनाची परवानगी लागते. गाव गावच्या पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित असल्या तरी अनेक जण अशा जार प्लांट चे पाणी पिणे पसंत करतात. व्यवसाय स्पर्धेतून हे पाणी बोअरमधून उपसून फिल्टर यंत्रणेद्वारे शुद्ध करण्याऐवजी केमिकलद्वारे थंड करून विकले जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे अशा पाण्याच्या पिण्यातून नागरिकांना घसादुखी, वायरलचे आजार बळवताना दिसून येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाची परवानगी न घेता व पाणी व स्वच्छता विभागाकडून पाण्याची गुणवत्ता तपासून न घेता सुरू असलेल्या जार प्लांटची तपासणी करून कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता काटकर यांना दिले आहेत.
ग्रामीण भागात गल्लोगल्ली सुरू झालेल्या जार प्लांटची तपासणी कोणी करायची? हा विषय गेल्या अनेक वर्षापासून वादातीत होता. ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्याच्या विहिरी व हॉटेल परवान्यासाठी आरोग्य विभागाचा दाखला आवश्यक असतो. तसेच पिण्याच्या पाण्याचा विषय ज्या ठिकाणी येतो त्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग पाण्याच्या गुणवत्तेची तपासणी करून पाणी पिण्यायोग्य आहे असा दाखला देत असतो. असा दाखला असेल तरच ते पाणी व्यवसायासाठी वापरणे कायदेशीर आहे. व्यावसायिक कामासाठी वापरण्यात येणारे पाणी जर अस्वच्छ असेल व या पाण्यातून आजार पसरवणारे विषाणू असतील तर संबंधित व्यापाऱ्यांवर कारवाईचे आरोग्य विभागावर अधिकार आहेत. या अधिकारातूनच आता ही तपासणी होणार आहे.



