सोलापूर : राज्य शासनाने खरीप हंगाम 2026 मध्ये ट्रिगर-1 नुसार दुष्काळ जाहीर केला आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील 11 तालुक्यांमध्ये हा निर्णय लागू झाला आहे. जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळण्यासाठी महसूल, ग्रामविकास व कृषी विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी प्रत्येक शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन 100 टक्के शेती क्षेत्राच्या नुकसानीचे पंचनामे पुढील आठ दिवसांत पूर्ण करून अहवाल सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात सन 2026 खरीप हंगामातील ट्रिगर-1 दुष्काळाच्या अनुषंगाने विविध उपाययोजना करण्याबाबत आयोजित आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन मार्गदर्शन करत होते. या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन, अपर जिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील, उपजिल्हाधिकारी (महसूल) लक्ष्मण कसेकर, जिल्हा कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसले, जिल्हा पुरवठा अधिकारी ओंकार पडोळे, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) अंजली मरोड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) सूर्यकांत भुजबळ, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख मगर, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. अनिल तांबे, विशाल येवले यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी व विभागप्रमुख उपस्थित होते. सर्व तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, भूमी अभिलेख तसेच जलसंधारण विभागाचे तालुकास्तरीय अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन म्हणाले की, जिल्ह्यातील 11 पैकी 11 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला असून, शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळण्यासाठी सरसकट पंचनामे करा. एकही शेतकरी पंचनाम्यापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्या. पंचनाम्याचा अहवाल आठ दिवसांत सादर करा. सद्यस्थितीत पंचनामे करताना 10 टक्के नमुना पाहणी न करता प्रत्येक शेतात, प्रत्येक बांधावर जाऊन जे नुकसान दिसेल, ते सर्व पंचनाम्यात नोंदवावे. तसेच जिओ-टॅगिंगसह पंचनामे करावेत, असेही त्यांनी सूचित केले.
एसआयआरचे काम असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी एसआयआरचे काम दोन दिवस वगळता उर्वरित सर्व वेळ पंचनाम्याच्या कामालाच प्राधान्य द्यावे. सर्व तहसीलदारांनी ग्रामसेवक, तलाठी, मंडळ अधिकारी व कृषी सहाय्यक यांचे आदेश आजच काढावेत. सर्व गावांमध्ये पंचनामे पूर्ण गतीने सुरू करावेत. चुकीचे पंचनामे करू नयेत. दररोज सायंकाळी एकूण क्षेत्र व झालेले पंचनामे यांचा गोषवारा सादर करावा. तसेच सर्व तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि प्रांताधिकारी यांनी कोणत्याही परिस्थितीत टँकर मागणीचा प्रस्ताव आल्यास त्यास 48 तासांत मंजुरी मिळेल, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन यांनी दिले.
तसेच गावामध्ये टँकर प्रस्तावाला मंजुरी देताना रस्ते लहान असतील तर मोठ्या टँकरऐवजी छोटा टँकर देण्याबाबत विचार व्हावा. टँकर मागणीचे प्रस्ताव टपालामध्ये न देता संबंधित अधिकाऱ्याकडे तात्काळ उपलब्ध करून द्यावेत. गावामध्ये एकाच ठिकाणी टँकर उभा करून त्या ठिकाणाहून पाणी वितरण करावे. टँकरला जीपीएस बसविलेला असला पाहिजे. टँकरच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास 24 तासांच्या आत त्या गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा सुरू झाला पाहिजे, या दृष्टीने नियोजन करावे.
सध्या 100 ते 120 दिवस पुरेल एवढा चारा उपलब्ध असला तरी पशुसंवर्धन विभागाने गावनिहाय व तालुकानिहाय चारा उपलब्धतेबाबत नियोजन करून दोन दिवसांत अहवाल सादर करावा. तसेच नियोजन समितीमधून चारा बियाणे खरेदीसाठी एक कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केलेला असून, आजच प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.
पुरवठा विभागाने अंत्योदय तसेच प्राधान्यक्रम योजनेचे कार्डधारक वगळून इतर रेशन कार्डधारकांची माहिती तयार करून त्याप्रमाणे धान्याची मागणी शासनाकडे नोंदवावी व त्याबाबतचा अहवाल एका आठवड्यात सादर करावा. उजनी धरणामध्ये 92 टक्के पाणीसाठा आहे. परंतु लहान व मध्यम प्रकल्पांतील पाणीसाठ्याबाबत सूक्ष्म नियोजन करून त्याबाबतचा अहवाल सोमवारपर्यंत सादर करावा. नगरपालिका प्रशासन विभागाने जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिका क्षेत्रांत उपलब्ध पाणी किती दिवस पुरेल व पुढे पाणीपुरवठ्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करावा, असेही जिल्हाधिकारी यांनी सूचित केले.
सर्व प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांनी मुख्यमंत्री बळीराजा पानंद रस्त्यांची किमान 250 कामे प्रशासकीय मान्यता स्तरावर आणून ठेवावीत. तसेच व्हीजी रामजी योजनेअंतर्गत 941 ग्रामपंचायतींमध्ये 723 मंजूर कामांपैकी दुष्काळाच्या अनुषंगाने कामे तात्काळ सुरू करण्याबाबत ग्रामपंचायत विभागाने पुढाकार घ्यावा. ही कामे 31 मार्च 2027 पर्यंत सुरू राहतील, या दृष्टीने नवीन कामे प्रस्तावित करावीत.
मृद व जलसंधारण विभागाने दुष्काळी गावांमध्ये जलसंधारणाची कामे मोघमपणे प्रस्तावित न करता काटेकोरपणे नियोजन करून निधी उपलब्धतेच्या अनुषंगाने कामे घ्यावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले. जिल्ह्यातील सर्व गावांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना राबविताना प्रत्येक विभागाने अत्यंत काटेकोरपणे नियोजन करून केलेल्या नियोजनाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असेही त्यांनी सूचित केले. प्रारंभी मुख्यमंत्री बळीराजा पानंद रस्ते, नरेगा, विविध जलाशयांची स्थिती, धान्य उपलब्धता, चारा, पंचनामे, टँकर मागणी प्रस्ताव आदी बाबींबाबत संबंधित विभागप्रमुखांनी बैठकीत माहिती सादर केली.
सोलापूर जिल्ह्यात दि. 28-09-2026 अखेर मंजूर टंचाई उपाययोजनांची तालुकानिहाय माहिती
सोलापूर जिल्ह्यात सध्या एकूण 92 गावांमध्ये टंचाई उपाययोजना मंजूर आहेत. तालुकानिहाय माहिती अशी : बार्शी तालुक्यात 12 गावांमध्ये 2 टँकर मंजूर असून, 5 विहिरी व 5 बोअर अधिग्रहित करण्यात आले आहेत. करमाळा तालुक्यात 11 गावांमध्ये 8 टँकर, 8 विहिरी व 2 बोअर मंजूर आहेत. मंगळवेढा तालुक्यात सर्वाधिक 16 गावांमध्ये 18 टँकर मंजूर असून, विहीर व बोअर अधिग्रहण नाही. मोहोळ व पंढरपूर तालुक्यांमध्ये सध्या एकही टँकर, विहीर किंवा बोअर मंजूर नाही. उत्तर सोलापूर तालुक्यात 5 गावांमध्ये 7 टँकर मंजूर आहेत. दक्षिण सोलापूर तालुक्यात 1 गावासाठी 1 टँकर मंजूर आहे. सांगोला तालुक्यात 19 गावांमध्ये सर्वाधिक 24 टँकर मंजूर असून, विहीर/बोअर अधिग्रहण नाही. माढा तालुक्यात 13 गावांमध्ये 13 टँकर, 10 विहिरी व 3 बोअर मंजूर आहेत. अक्कलकोट तालुक्यात 8 गावांमध्ये 2 टँकर, 3 विहिरी व 3 बोअर मंजूर आहेत. माळशिरस तालुक्यात 7 गावांमध्ये 7 टँकर व 7 विहिरी मंजूर असून, बोअर अधिग्रहण झालेले नाही.
