राज्यातील शिक्षणाधिकारी करणार मुंबईत धरणे आंदोलन

मुंबई / सोलापूर : नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथील एका शाळेच्या तपासणी दरम्यान शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी यांनी क्षेत्रीय स्तरावरील गटशिक्षणाधिकाऱ्यांसह केलेल्या चौकशी पथकावर गुन्हा दाखल केल्याचा प्रकार घडला आहे. शाळेमध्ये एका शिक्षकाचे आकस्मिक निधन झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली असताना, अधिकाऱ्यांनी शाळेतील कोणत्याही शिक्षक/कर्मचाऱ्यांचा त्रास दिला नसताना शाळेमधील एका शिक्षकाचे आकस्मिक निधन होणे या घटनेचा संबंध चौकशी पथकातील गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख तसेच विभागीय उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी यांच्याशी जोडून मध्यरात्री एक वाजता गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.याबाबत अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघाने शासनाकडे निवेदन दिले आहे. या निवेदनावर काहीच कारवाई न झाल्यामुळे राज्यातील शिक्षण अधिकारी शिक्षण, उपसंचालक संवर्गातील सर्व अधिकारी 30 सप्टेंबर रोजी आझाद मैदान येथे बेमुदत धरणे आंदोलनाला बसणार आहेत.

*वास्तव काय?*

शाळेच्या चौकशीकामी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करणे व चौकशीचे आदेश देणे हे आमच्या कामकाजाचा दैनंदिन भाग असताना अन्य कारणामुळे आलेली हृदयविकाराची घटना आमच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून पोलिस विभागामार्फत गुन्हे दाखल केले जात आहेत. यामुळे अधिकाऱ्यांचे मनोबल व कौटुंबिक स्वास्थ्यावर प्रतिकूल परिणाम होत असून दैनंदिन कामकाजावर विपरीत परिणाम होत आहे. तसेच फिर्याद दाखल करणाऱ्या व्यक्तीच्या बाजूने सरकारी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करावेत यासाठी मोर्चे, आंदोलन व दबाव निर्माण केला जातो ही बाब प्रकर्षाने जाणवते आहे. संघाने दिनांक १६.०९.२०२६ रोजी शासनास निवेदन देऊन १६ ते १८ सप्टेंबर २०२६ अखेर लेखणी बंद आंदोलन केले होते, तरीही याबाबत शासनाकडून कोणतीही प्रतिसाद मिळालेला नाही.

*शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत घडणाऱ्या अन्यायकारक घटनांबाबत व आमच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद मिळावा यासाठी आम्ही सर्व अधिकारी बुधवार दि. ३० पासून आझाद मैदान, मुंबई येथे बेमुदत धरणे आंदोलन करत आहोत, असे संघटनेचे अध्यक्ष बडे यांनी म्हटले आहे.*

*मुख्य मागण्या :*

मालेगाव येथील एका शिक्षकाचा हृदय विकाराने मृत्यू झाला तरीही त्या संदर्भात शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांविरोधात दाखल गुन्हे रद्द करावेत तसेच त्यांना अटकेच्यापासून संरक्षण मिळावे.विभागाच्या परवानगीशिवाय शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना अटक करू नये या अनुषंगाने शालेय शिक्षण विभागाकडून गृह विभागास पत्र व्यवहार करण्यात आला आहे तरीही याबाबत गृह विभागाकडून त्यांच्या क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखांना स्पष्ट निर्देश देण्यात यावेत. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने पाच सहसचिवांना यांना संचालक पदाचा पदभार द्यावा असा निर्णय दिला आहे त्याची अंमलबजावणी व्हावी. मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने ज्या नियमित कर्मचाऱ्यांचे सेवेतील पुनर्स्थापित करण्याचे आदेश दिले आहेत त्याची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी.

प्रशासकीय बदली झालेल्या/ एकतर्फी कार्यमुक्त व दिर्घकाळ पदस्थापनेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अधिकाऱ्यांना पदस्थापना मिळावी.विभागातील अधिकाऱ्यांचे अन्यायकारक निलंबन रद्द करून न्यायालयाच्या मार्गदर्शक आदेशानुसार तसेच सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक २२.०४.२०२५ नुसार निलंबित अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत कार्यवाही व्हावी, अशा मागण्यांचा समावेश आहे.

शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघाने शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या न्याय मागण्यांसाठी आंदोलनाची हाक दिली आहे. या आंदोलनात माझाही सक्रिय सहभाग राहणार आहे.

सचिन जगताप, 

माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर