महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा हा दावा सोलापुरात ठरला फोल

सोलापूर : राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे महसूलमधील अनेक धडाकेबाज निर्णयामुळे सोशल मीडियावर बऱ्याच चर्चेत आहेत. त्यांनी भावकीचे वाटणीपत्र अवघ्या शंभर रुपयाच्या बॉण्डवर, शेतकऱ्यांची मोजणी झाली सोपी अशा घोषणा करून सध्या मोठ्या लोकप्रियतेत आहेत. सोशल मीडियावरील त्यांच्या स्टेटमेंटचे व्हिडिओ पाहून महसूलमध्ये मोठा बदल झाला असे तुम्हाला वाटले असेल. पण कशाचे काय? सोलापूर महसूल विभागाने त्यांचे हे दावे फोल ठरविल्याचे दिसून आले आहे. भूमी अभिलेख कार्यालयातील मोजणी प्रक्रिया नागरिकांसाठी किती ‘जलद’ आहे, याचा धक्कादायक नमुना दक्षिण सोलापूर तालुक्यात समोर आला आहे. अतिजलद (दुतगती) मोजणीसाठी एका शेतकऱ्याने तब्बल १२ हजारांची फी भरून घेतल्यानंतर मोजणीची तारीख तब्बल आठ महिन्यांनी देण्यात आल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून येत आहे.

उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, संबंधित शेतकऱ्याने १५ जून २०२६ रोजी दक्षिण सोलापूरच्या उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे हद्द कायम मोजणीसाठी अर्ज केला होता. कुंभारी येथील संबंधित सर्व्हे क्रमांकांची मोजणी करण्याची मागणी करण्यात आली असून, मोजणीचा प्रकार ‘दुतगती’ असा नमूद आहे. त्यासाठी ₹१२,००० मोजणी फी आकारण्यात आल्याचे कागदपत्रात नमूद आहे.

मात्र, पुढील कागदपत्रात ५ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या मोजणी नोटीसमध्ये मोजणीची तारीख १० फेब्रुवारी २०२७ अशी देण्यात आली आहे. म्हणजेच अति दुतगती मोजणीसाठी फी भरूनही प्रत्यक्ष मोजणीसाठी शेतकऱ्यांना अनेक महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

‘दुतगती’ नावाला, प्रत्यक्षात प्रतीक्षागती? शेतकऱ्यांकडून मोजणी शुल्क घेताना सेवा ‘दुतगती’ म्हणून दाखवली जाते, मात्र प्रत्यक्षात तारीख महिन्यांनंतरची दिली जात असेल तर या सेवेच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. १२ हजारांची फी घेऊनही आठ महिन्यांची प्रतीक्षा – हा दुतगती मोजणीचा नेमका कोणता वेग? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

जमिनीच्या हद्दीची मोजणी ही शेतकरी आणि जमीनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. हद निश्चीती, जमीन व्यवहार, बांधकाम, वाटणी अथवा न्यायालयीन बाबींसाठी मोजणी अहवालाची गरज भासते. अशा वेळी तातडीने मोजणीची गरज असलेल्या नागरिकाने दुतगती शुल्क भरूनही अनेक महिने वाट पाहावी लागली तर त्याच्या पुढील कामांवर परिणाम होऊ लागला आहे. त्यामुळे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केलेला दावा फोल असल्याबद्दल संताप व्यक्त होत आहे.

*कार्यालय म्हणणार ‘नियम’, नागरिक विचारणार ‘वेग कुठे?’* कागदोपत्री सर्व प्रक्रिया नियमानुसार असल्याचे कार्यालयाकडून सांगितले जात आहे. मात्र, दुतगती मोजणीसाठी भरलेली फी आणि प्रत्यक्ष मिळालेली मोजणीची तारीख यातील मोठी तफावत नागरिकांच्या अनुभूतीत वेगळेच चित्र दाखवत असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.

दक्षिण सोलापूर भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या या कारभाराची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दखल घेऊन दुतगती मोजणीच्या अर्जांना प्रत्यक्षात किती कालावधीत सेवा दिली जाते, याची चौकशी करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने देशभर सेवा संकल्प अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानात नागरिकांची अनेक कामे केल्याचे दाखविले जात आहे. पण प्रत्यक्षात या अभियाना भूमी अभिलेख चा सहभाग कितपत याचा जिल्हाधिकारी एस कार्तिकेएन यांनी खुलासा करावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.