सोलापूर : मागील २० वर्षांपासून जलजीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशन विभागात कार्यरत १ हजार २०० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने शुक्रवारी शासनाच्या राज्यस्तरीय व्हाॅट्सॲप ग्रुपमधून एकाचवेळी बाहेर पडले. सोमवारपासून (दि. 8 डिसेंबर ) काळी फीत लावून काम करत असहकार आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा राज्यस्तरीय कृती समितीने दिला आहे.
राज्य कृती समितीचे अध्यक्ष रमांकात गायकवाड, कार्याध्यक्ष सचिन जाधव, उपाध्यक्ष ऋषीकेश शिलवंत, उपाध्यक्ष. विलास निकम यांनी हा इशारा दिला आहे. राज्यातील सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देन्यात आली आहेत. नागपूर येथे भेटन्यासाठी सोमवारी शिष्टमंडळ जात आहे.
जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन या दोन्ही योजना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्यावतीने राबविल्या जात आहेत. ग्रामस्थांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी उपलब्ध करून देणे, पाणीकर गोळा करणे, देखभाल दुरुस्ती, ग्रामस्थांना प्रोत्साहित करण्यासाठी बैठका घेणे, स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत वैयक्तिक शौचालय, संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, सार्वजनिक शौचालय, सांडपाणी घनकचरा व मैला गाळ व्यवस्थापन तसेच गोबरधन आदी योजना राबविण्यात येतात. राज्य शासनाला या विभागाने अनेक प्रथम पुरस्कार मिळवून दिले. मात्र शासनाने कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले असून, तीन वर्षांपासून तीन महिन्यांचे एकत्रित वेतन दिले जाते, असा संघटनेचा आरोप आहे. २० वर्षांपासून या विभागात कर्मचारी कार्यरत आहेत, ज्यांना नोकरीत १० वर्षे झाले त्यांना कायम करण्याबाबत औरंगाबाद मॅट कोर्टाचा निकाल लागला. त्यावरही शासन कोणतीही भूमिका घेत नाही, असा कर्मचाऱ्यांचा आरोप आहे.
