सीईओ मनीषा आव्हाळे यांनी बीडीओना दिले हे विशेष अधिकार

– राजकुमार सारोळे

सोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी प्रशासनातील कामकाजाला गती येण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पंचायत समितीच्या बीडिओना कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याचे अधिकार दिले आहेत.

जिल्हा परिषदेचा कारभार हाती घेतल्यापासून मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी प्रशासन गतिमान करण्यासाठी वेगवेगळे प्रयोग सुरू केले आहेत. पहिल्यांदा मुख्यालयातील कर्मचाऱ्यांना व कामकाजाला शिस्त लावण्यासाठी कडक उपाययोजना केल्या. त्यानंतर जलजीवन, घरकुल, आरोग्य, शिक्षण, समाजकल्याणच्या योजनांना गती देण्यासाठी पाठपुरावा केला. गेल्या तीन महिन्यात जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांबाबत एकही गंभीर तक्रार आलेली नाही. सीईओ आव्हाळे यांच्या कडक धोरणामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये शिस्त वाढीस लागल्याचे दिसून येत आहे. जिल्हा परिषदेचे कामकाज अधिक गतिमान होण्यासाठी त्यांनी आपला अधिकाराचा वापर करीत पंचायत समितीच्या बीडिओना विशेष अधिकार दिले आहेत.

वर्ग तीन व चार च्या कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आहेत. सीईओ आव्हाळे यांनी आपल्या अधिकाराचा वापर करीत हे अधिकार आता बीडिओला दिले आहेत. कार्यालयीन कामकाजातील शिस्त बिघडविल्याबद्दल सुरू असलेल्या विभागीय चौकशीतील निर्णय व प्रलंबित चौकशी तसेच फौजदारी गुन्ह्यात 48 तासापेक्षा जास्त काळ अटकेत,  पोलीस व न्यायालयीन कोठडीत राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याबाबत हे महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यापूर्वी अशा कारवायात अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या फायली  बीडिओमार्फत प्रशासन विभाग व त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे जात होत्या. यामध्ये बराच वेळ जात होता. अशा गोष्टींवर तात्काळ निर्णय होण्यासाठी सीईओ आव्हाळे यांनी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.  त्यांच्या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.