स्वच्छ भारत मिशनच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न लागला मार्गी
मुंबई : आझाद मैदानावर पाणी व स्वच्छता कर्मचारी यांनी आदोलन केले नंतर पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व जल जीवन मिशन या योजनेमध्ये काम करणारे जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय कंत्राटी कर्मचारी यांचे वेतनासाठी ५ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला असल्याची माहिती राज्य कृती समितीचे कार्याध्यक्ष सचिन जाधव यांनी दिली.
पाणी पुरवठा व स्वच्छता शासकीय कर्मचारी राज्य कृती समितीने आझाद मैदानावर आंदोलन केले होते. शासन सेवेत कायम करणे बरोबर थकीत वेतन व इतर विविध मागण्या करणेत आले होते. मुख्य सचिव राजेश आग्रवाल यांचे अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस ग्रामविकास विभागाचे सचिव, पाणी पुरवठा विभागाचे सचिव , अप्पर मुख्य सचिव वित्त विभाग, प्रधान सचिव नियोजन विभाग, अभियान संचालक जलजीवन मिशन, अभियान संचालक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण उपस्थित होते. मुख्य सचिव यांचे बैठकीत न्यायप्रविष्ठ असलेले व न्यायालयाने निवाडे दिलेले कंत्राटी कर्मचारी यांचेबाबत शासन सेवेत कायम करणेसाठी समिती गठित करणेचा शासन निर्णय काढन्यात आला आहे. यामुळे राज्य कृती समितीचे प्रयत्नात यश आले आहे, असेही कार्याध्यक्ष सचिन जाधव, उपाध्यक्ष ऋषीकेश शिलवंत यांनी सांगितले.
प्रधान सचिव पराग जैन-नैनुटीया यांचे अध्यक्षतेखाली बैठक घेणेत आली होती. राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी राज्य कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड, कार्याध्यक्ष सचिन जाधव, उपाध्यक्ष ऋषिकेश शीलवंत, उपाध्यक्ष बंडू हिवरे, सचिन थोरात, गणेश चव्हाण, निखील रौदाळकर, निवृत्ती शेडगे,नागपूर बीआरसी संघटनेचे प्रविण तेलतुंबडे, वाॅश व पीएमयू चे मोक्षदा बारसकर यांचे उपस्थितीत बैठक झाली होती. या बैठकीत विभागाचे कर्मचारी यांचे ९ मागण्या बाबत समिती गठीत करणेचा निर्णय घेणेत आला आहे.
कृती समितीने जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जिल्हास्तर कर्मचारी, बीआरसी, सीआरसी व वाॅश पीएमयुअंतर्गत कर्मचारी यांचे वेतनासाठी आग्रही राहिली. आकृतीबंध व मॅचचे निर्णयानुसार कायम करणेची मागणी करणेत आली. सहसचिव नेत्रा मानकामे यांनी मंत्रालयातून तात्काळ लेखी आदेश दिला. वासोचे अभियान संचालक शेखर रौंदाळ यांनी दोन तासांत निधी वितरण आदेश देऊन कर्मचारी यांचे भावना व मागण्या जाणून घेतल्या. येत्या आठवड्यात प्रधान सचिव यांचेसमवेत बैठक घेऊन समिती गठीत करणेत येत असल्याचे सांगितले. मंत्रालयीन अधिकारी जयकर यांनी विशेष सहकार्य केले. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी अभियंता संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनीही पाठपुरावा केल्याबद्दल सचिन जाधव यांनी आभार मानले.
एकजुटीला यश…
मुंबई येथे आझाद मैदानावर साडेचारशेपेक्षा अधिक कर्मचारी यांनी न्यायिक मागण्या साठी आंदोलन केले होते. या आंदोलनात एकजुट दाखविलेमुळे प्रशासन गतीमान झाले. मागील सुमारे पाच महिन्यापासून प्रलंबित अदा करणे बाबत निधी वितरण आदेश देणेत आला आहे. अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय अध्यक्ष कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड यांनी दिली आहे. जलजीवन मिशनच्या कर्मचारी यांचे एक महिन्याचे वेतन जमा करणेत आले आहे असेही जलजीवन मिशनचे बंडू हिवरे यांनी सांगितले. अतिरिक्त अभियान संचालक देशपांडे यांनी तात्काळ अंमलबजावणी केली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांची तत्परता
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घातलेने प्रशासन गतीमान झाले. प्रधान सचिव पराग जैन यांनी यावर तोडगा काढून मुख्य सचिव यांचेकडे बैठक बोलाविली. पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी देखील तात्काळ कर्मचारी यांचे वेतन अदा करणेचे सुचना दिले. राज्य कृती समितीने केलेले आंदोलन व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घातले मुळे प्रश्न मार्गी लागले असल्याचे कार्याध्यक्ष सचिन जाधव यांनी सांगितले. राज्यातील जिल्हा स्तरावरील कर्मचारी व बाह्यस्त्रोत यंत्रणेचे कर्मचारी यांचे वेतन मिळाले असले तरी वाॅशमधील तालुका स्तरीय कर्मचारी व बीआरसी सीआरसी यांचे वेतनाबाबत पाठपुरवा सुरू असल्याचे कार्याध्यक्ष सचिन जाधव यांनी सांगितले.
