“लीड’ बँकच कर्ज वाटपात मागे; जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे फक्त आकडेवारीचा खेळ

सोलापूर : महामंडळाचे कर्ज वाटप करण्यात बँक ऑफ इंडियाकडे उद्दिष्ट नसल्याचे दिसून येत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला जात असताना फक्त पीक कर्जाची आकडेमोड केली जाते, शासनाचे तरुण उद्योजक निर्माण करण्याच्या उद्देशाचे काय?  या सर्व प्रकाराला लीड बँक  जबाबदार असल्याचा गौप्यस्फोट एका जबाबदार अधिकाऱ्यांने केला आहे .

सोलापूर जिल्ह्यात लीड बँक म्हणून बँक ऑफ इंडियाला ओळखले जाते. शासनाकडून आलेले पीक कर्जाचे उद्दिष्ट व प्रत्येक महामंडळाची किती प्रकरणे करावीत हा आदेश प्रत्येक बँकेला लीड बँक देते. बँक ऑफ इंडियाच्या सुभाष चौक शाखेला जर लीड बँकेने 5 प्रकरणे आर्थिक वर्षात करावीत असे लेखी सांगितले तर ती शाखा 5 प्रकरणे करू शकते. परंतु जर एकही प्रकरण मंजूर करण्याचे उद्दिष्टच जर सुभाष चौक शाखेला आर्थिक वर्षासाठी दिलेच नसेल तर ती शाखा मंजुरी देत नसते. त्यामुळे अण्णासाहेब महामंडळाची प्रकरणे बाजूला पडल्याचे दिसून येत आहे

शासनातर्फे चालविल्या जात असलेल्या योजना तसेच शेतकऱ्यांना कर्ज वाटपाबाबत दिलेले उद्दिष्ट बँका पूर्ण करतात की नाही याचा आढावा घेण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर दिली गेली आहे. यासाठी जिल्ह्यामध्ये लीड बँक असते. सोलापूर जिल्ह्यात बँक ऑफ इंडिया बँक आहे. बीड बँकेचा प्रतिनिधी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीला हजर असतो. दरवर्षी खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी व रब्बी हंगामाच्या वेळेस पीक कर्जाचे उद्दिष्ट बँकांना ठरवून दिले जाते. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँका फक्त पीक कर्ज वाटपावर भर देताना दिसून येतात. बरेच पीक कर्जात नवे जुने असते. त्यामुळे कलेक्टर मिटींगमध्ये फक्त आकड्यांचा खेळ करून चक्क जिल्हा प्रशासनाला देखील चुकीची माहिती ही लीड बँक देत असते असा धक्कादायक खुलासा एका अधिकाऱ्यांने केला आहे.यापूर्वी प्रशांत नाशिककर हे या लीड बँकेचे प्रतिनिधित्व करीत होते. बँकांच्या अधिकाऱ्याच्या बैठका घेऊन कर्ज उद्दिष्टांची पूर्ती झालेली आहे का नाही याचा सतत फॉलोअप घेत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषदेत स्वतः हेलपाटे मारून वित्तपुरवठा किती झाला? याची खातरजमा करीत होते. आता नांदेडहून नवीन अधिकारी बदलून आले आहेत. पिक कर्जाबाबतही बँक ऑफ इंडियाची उदासीनता असल्याचे हे त्यांच्या निदर्शनाला आणून देण्यात आले आहे. नवीन शेतकरी पीक कर्ज मागण्यास आल्यावर त्यांना पुढील आठवड्यात या असे सांगितले जाते. बचत गट व इतर छोटे कर्जे वाटप करण्यातच बँक अधिकाऱ्यांचा इंटरेस्ट दिसून येतो. इतर कर्जात वेळ खाऊपणा व कर्जदाराची तपासणी करण्यात भरपूर वेळ जात असल्याने अशी कर्ज टाळण्यावर अधिकाऱ्यांचा भर असल्याचे दिसून येत आहे. याचा फटका सरकारी धोरणाला बसत आहे. त्यामुळे वाढती बेकारीचा रोष सरकारविरुद्ध तयार होत आहे. महामंडळाच्या कर्जांचे उद्दिष्ट पूर्ण केले जाते का? याचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी आढावा घ्यावा अशी मागणी होत आहे. प्रत्येक महिन्याला बँकांना महामंडळाचे उद्दिष्ट द्यावे व त्याचे आकडेवारी जाहीर केली जावी अशीही सूचना पुढे आली आहे.