सोलापूर: शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्याचे निकष बदलण्यात आल्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या प्रशासन विभागाचे कक्षा अधिकारी अनुजा लोंढे यांनी सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी यांना परिपत्रकाद्वारे 26 मे रोजी कळविले आहे.
या परिपत्रकान्वये सन २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्याबाबत महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्याचे विनियमन अधिनियम, २००५ मधील नियमाचे स्पष्टीकरण पुढीलप्रमाणे केले आहे. नियम ३ (१): अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी आणि अ, ब आणि क गटातील राज्य शासनाचे सर्व सेवक किंवा कर्मचारी यांच्याकरिता एखाद्या पदावर असण्याचा सामान्य कालावधी तीन वर्षाचा असेल.
नियम ४ (१): सामान्यपणे कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याने कलम ३ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्याच्या पदस्थापनेचा पदावधी पूर्ण केला असल्याखेरीज त्याची बदली करण्यात येणार नाही.
नियम ४(२) सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक वर्षाच्या जानेवारी महिन्यात, त्या वर्षी एप्रिल व मे महिन्यात बदलीसाठी पात्र होतील अशा शासकीय कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करील.
नियम ५ : कलम ३ मध्ये किंवा या कलमामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, विशेष प्रकरणात, सक्षम प्राधिकाऱ्याला, कारणे लेखी नमूद करून फलम ६ च्या तक्त्यामध्ये उल्लेखिलेल्या [बदली करणाऱ्या लगत वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने शासकीय कर्मचाऱ्याची, त्याचा पदावधी पूर्ण होण्यापूर्वी बदली करता येई. तरी, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियम, २००५ मधील उपरोक्त नमूद तरतुदी विचारात घेऊन आपल्या अधिपत्याखालील कार्यालातील गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचा (उशिरा रुजू झालेल्या अधिकाऱ्यांसह) सन २०२६ मधील एप्रिल-मे २०२६ च्या सर्वसाधारण बदली प्रक्रियेत समावेश करण्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने निर्णय घ्यावा, असे सुचित करण्यात आले आहे.
