सोलापूर जिल्हा परिषदेचा अजब कारभार; उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याचा पेन्शन प्रस्ताव ३ महिने प्रलंबित
सोलापूर : उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही आणि ग्रामविकास विभागाने मार्गदर्शन करूनही सोलापूर जिल्हा परिषदेत एका सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याचा सुधारित पेन्शन प्रस्ताव जाणूनबुजून प्रलंबित ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
सुरेश तुकाराम पवार (सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहाय्यक, रा. हांडे प्लॉट, जुना पुना नाका, सोलापूर) यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सोलापूर यांच्याकडे याबाबत विनंती अर्ज दाखल केला आहे.
काय आहे प्रकरण?
पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात रिट याचिका क्र. १२३०२/२०२५ दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने दि. २६/१२/२०२५ रोजी निर्णय दिला. त्या निर्णयानुसार आणि ग्रामविकास विभागाच्या मार्गदर्शनानुसार, त्यांना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या २८/०३/२०१६ च्या आदेशान्वये दि. ०२/१०/२००९ पासून एक आगाऊ वेतनवाढ मंजूर करण्यात आली.
त्यानुसार ७ व्या वेतन आयोगाची पडताळणी होऊन मिळणेकामी त्यांनी मूळ प्रस्ताव दि. २३/०४/२०२५ रोजी विभागाकडे सादर केला. पडताळणी होऊन हा प्रस्ताव २७ दिवसांनी म्हणजे दि. २०/०५/२०२५ रोजी ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग, दक्षिण सोलापूर कार्यालयास प्राप्त झाला.
त्यानंतर सुधारित सेवानिवृत्ती पेन्शन प्रस्ताव दि. २६/०५/२०२६ रोजी ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभागाकडून सामान्य प्रशासन विभाग क्र. १, जि.प. सोलापूर कार्यालयास मान्यतेस्तव पाठवण्यात आला. मात्र हा प्रस्ताव तब्बल ७५ दिवसांनी म्हणजे दि. १८/०८/२०२६ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने अर्थ विभागाकडे पाठवला.
अर्थ विभागाकडे प्रस्ताव १४ दिवसांपासून प्रलंबित
उच्च न्यायालयाचा आदेश असूनही प्रशासनाकडून टाळाटाळ केली जात आहे. माझ्या हक्काच्या पेन्शनसाठी मला वारंवार खेटे घालावे लागत आहेत, असा आरोप पवार यांनी अर्जात केला आहे.
या प्रकरणामुळे जिल्हा परिषदेतील लालफितशाहीचा आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना होणाऱ्या त्रासाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. यापूर्वीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सेवानिवृत्तांचे प्रकरणे प्राधान्याने मोहीम घेऊन निकाली काढले होती. सध्या अर्थ विभागाकडे अशा प्रकारचे अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याच्या तक्रारी आहेत. कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष राजेश देशपांडे यांनीही न्यायालयाच्या आदेशानंतरही निवृत्तांची हेळसांड केली जात असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यावर काय कारवाई करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
