सोलापूर झेडपीचे हे माजी सीईओ निवृत्तीनंतर झाले वरिष्ठ आयएएस

सोलापूर : आयएएस पदोन्नतीत प्रथम क्रमांकाचे नाव असतानाही अनफिट दाखवून पदोन्नती नाकारलेल्या सोलापूर जिल्हा परिषदेचे माजी सीईओ प्रकाश वायचळ यांना 1994 चे आयएएस म्हणून निवृत्तीनंतर पदोन्नती ग्राह्य धरण्यात आली आहे.

आयएएसच्या पदोन्नतीत प्रथम क्रमांकाचे नाव असतानाही अनफिट दाखवून जिल्हा परिषदेचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश वायचळ यांना डावलले असल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड झाले होते. या अन्यायाबाबत वायचळ यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सप्टेंबर 2020 च्या पहिल्या आठवड्यात केंद्र शासनाने राज्यातील २३ अधिकाºयांची आयएएसच्या दर्जावर पदोन्नती केली. १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २0१८ या कालावधीत रिक्त झालेल्या भारतीय प्रशासन सेवा (महाराष्ट्र राज्य संवर्ग) या पदावर या अधिक़ाºयांची पदोन्नतीने निवड केल्याचे भारत सरकारच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या अवर सचिवांनी जाहीर केले. यादीत नाव न आल्याने वायचळ यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांकडे पत्राद्वारे विचारणा केली होती. पण तोवर गोवर्धन दिकोंडा व रामचद्र उबाळे यांनी माहितीच्या अधिकारात या पदोन्नती कशा झाल्या याची युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशनकडे माहिती मागितली. १४ सप्टेंबर रोजी युपीसीचे सचिव जी. सी. शहा यांनी दिलेल्या माहितीमध्ये धक्कादायक बाब उघड झाली होती. महाराष्ट्र शासनाने शिफारस केलेल्या नावांमधून समितीचे अध्यक्ष भारत व्यास यांच्या चार सदस्यीय समितीने ७ आॅगस्ट रोजी बैठक घेऊन पदोन्नतीचे नावे अंतिम केली. या समितीकडे आलेल्या नावांमध्ये पहिले नाव सोलापूर झेडपीचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश वायचळ यांचे होते. त्यांच्या नावापुढे अनफिट असा शेरा मारून पदोन्नती नाकारण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले होते. उच्च न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणी होऊन वायचळ यांच्यावर अन्याय झाल्याचे स्पष्ट झाल्यावर न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. वायचळ यांना 2020 च्या यादीतील आयएएस ग्राह्य धरण्यात आले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्या केलेल्या सेवेचे परीक्षण करून अहवाल सादर केल्यावर भारतीय प्रशासक सेवेने त्यांना 1994 चे आयएएस अधिकारी म्हणून पदोन्नती मान्य केली आहे. ते निवृत्त झाले असले तरी न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे त्यांना या पदावर पुन्हा संधी देण्यात येणार आहे. ‘लोकमत” या वृत्तपत्रात त्यांच्यावर अन्याय झाल्याची प्रसिद्ध झालेल्या बातमीची न्यायालयाने दखल घेतली हे येथे उल्लेखनीय.