फार्मासिस्टला शहरात नियुक्तीसाठी सोलापूर झेडपीकडून विभागीय आयुक्तांची दिशाभूल
सोलापूर : फार्मासिस्टला सोलापूर शहरात नियुक्ती देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाकडून चक्क पुणे विभागीय आयुक्तांची दिशाभूल करण्यात आली आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागाच्या मुख्य औषध भांडारातील फार्मासिस्टची नियुक्ती वादात अडकली आहे. पदभार न घेताच या फार्मासिस्टने आषाढी वारीसाठी दहा कोटीची औषध खरेदी खरेदी केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
सोलापूर जिल्हा परिषदेत अलीकडच्या काळात अनेक भानगडी समोर येत आहेत. आता चक्क एका फार्मासिस्टला सोलापूर शहरात नियुक्ती देण्यासाठी आरोग्य विभाग व झेडपी प्रशासन विभागाने संगणमत करून चक्क दिशाभूल करणारे प्रमाणपत्र दिल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाचे मुख्य औषध भांडार सिविल हॉस्पिटलच्या आवारात आहे. या औषध भांडारातून जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना औषधे पुरवली जातात. औषधे खरेदी करणे, त्याचा योग्य साठा ठेवणे व तसेच गरज लागेल तसे आरोग्य केंद्रांना औषध पुरवण्यासाठी मुख्य फार्मासिस्टची नियुक्ती केली जाते. प्रवीण सोळंकी यांच्यानंतर प्रशासनाने विभागीय आयुक्ताच्या शिफारशीनुसार लीना पुजारी यांच्याकडे या भांडाराची सूत्रे सोपवली. त्यानंतर वादाला तोंड फुटले आहे. लीना पुजारी यांनी या औषध भांडारला नियुक्ती मिळवण्यासाठी मोठा कांड केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे.
फार्मासिस्ट लीना पुजारी यांची काही महिन्यापूर्वी वळसंगहून अनगर प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडे नियुक्ती झाली होती. औषध भांडाराची जागा रिक्त होत असल्याचे दिसून आल्यावर सहा महिन्यापूर्वी फार्मशिस्ट पुजारी यांनी जिल्ह्यातील एका आमदाराची शिफारस घेतली. या आमदाराने जिल्हा भांडारातील लस साठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ही शिफारस केली. वास्तविक लस साठ्यासाठी जागा रिक्त नव्हती. याच शिफारशीवर जिल्हा आरोग्य विभागाकडून प्रमाणपत्र घेण्यात आले. तत्कालीन जिल्हा आरोग्य अधिकारी संतोष नवले यांनी पुजारी यांना मुख्य औषध भांडाराचा कामकाजाचा अनुभव आहे आणि बदलीला वर्ष पूर्ण झालेले नाही असे प्रमाणपत्र दिले. याच प्रमाणपत्रावर प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मिता पाटील आणि त्यानंतर तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांनी सह्या केल्या. वास्तविक पुजारी यांनी मुख्य औषध भांडारात यापूर्वी कधीच काम केलेले नाही. असे असताना हे बनावट प्रमाणपत्र विभागीय आयुक्तांकडे देण्यात आले. त्यावरून तत्कालीन विभागीय आयुक्तांनी पुजारी यांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली. जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून असे बोगस प्रमाणपत्र कसे देण्यात आले याबद्दल आता गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे पुजारी यांच्या बदलीला एक वर्ष पूर्ण झालेले नाही असेही प्रमाणपत्रात नमूद आहे. बदलीसाठी नियुक्तीच्या ठिकाणी एक वर्ष पूर्ण होणे हे बंधनकारक आहे. तरीही विभागीय आयुक्तांनी ही बाब कशी तपासली नाही याबद्दलही उलट सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. त्याचबरोबर औषध भंडाराकडे अनुभवी सहाय्यक फार्मासिस्ट असताना नव्या नियुक्तीचा घाट का घातला गेला? याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू आहे. याबाबत माध्यमातून ओरड सुरू असताना झेडपी प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. यातून झेडपीची मोठ्या प्रमाणावर बदनामी सुरू झाली आहे.
सुरू आहे टोलवाटोलवी…
याबाबत जिल्हा आरोग्य अधिकारी सतीश कोपुरवाड यांना विचारले असता त्यांनी यापूर्वीचे प्रकरण आहे. विभागीय आयुक्तांची नियुक्ती असल्यामुळे मी काही बोलू शकत नाही असे उत्तर दिले आहे. फार्मासिस्ट लीना पुजारी यांना विचारले असता त्यांनी यापूर्वी मी घेरडी, वळसंग आणि नगरला काम केल्याचे मान्य केले आहे. सोळंकी निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी मला पदभार दिला नाही हेही त्यांनी मान्य केले आहे. पदभार न घेताच त्यांनी सहा महिन्यापासून कामकाज सुरू केले असून आषाढी वारीसाठी दहा कोटीचे औषध खरेदी ही सुरू केली आहे. हा सगळा मामला गंभीर असताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांचे या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष झाल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
आरोग्य सभापतींनी घेतली दखल
माध्यमामधून या प्रकरणाबाबत बातम्या प्रसिद्ध झाल्यावर आरोग्य व शिक्षण सभापती चेतनसिंह केदार यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. याबाबत योग्य ती चौकशी करून कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
