जलजीवन मिशनच्या कर्मचाऱ्यांना ग्रामविकास विभागात कायम करणार : ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे सकारात्मक
सोलापूर : जिल्हा स्तरावर जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षात जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत एकत्रित कर्मचारी गेल्या २० वर्षापासून काम करीत आहेत. या कर्मचारी यांना ग्राम विकास विभागात कायम करण्यात यावे. याबाबत छत्रपती संभाजीनगर मॅट न्याय प्राधिकरण यांनी कायम करणेच आदेश दिला आहे. याबाबतचे निवेदन सोलापूर जिल्हा परिषदेत राज्याचे ग्रामविकास व पंचायराज मंत्री जयकुमार गोरे यांना पाणी व स्वच्छता कर्मचारी कृती समितीचे राज्याचे कार्याध्यक्ष सचिन जाधव यांनी दिले. याबाबत सकारात्मक विचार करण्याच्या आश्वासन ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.
सोलापूर जिल्हा परिषदेत राज्याचे ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे मुख्यमंत्री समृध्द पंचायतराज अभियानाची कामाचा आढावा घेण्यासाठी आले होते. याप्रसंगी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिणकर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मिता पाटील, ग्रामपंचायत विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुर्यकांत भुजबळ, उप मुख्य कार्यकारी अमोल जाधव, शंकर बंडगर, यशवंती धतु्रे, दिपाली व्हटे, प्रतीक्षा गोडसे, सचिन सोनवणे, महादेव शिंदे, प्रशांत दबडे, आनंद मोची यांच्यासह अभियान कक्षातील कर्मचारी उपस्थित होते.
राज्यातील सध्या ३ महिने ४२८ कर्मचारी यांचा पगार नाही. सर्व कर्मचारी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानात काम करीत आहेत. विभागासाठी प्रशासकीय खर्चासाठी निधी नाही. यामुळे कामावर परिणाम झालेला आहे. जिल्हा स्तरावर जे सल्लागार काम करतात त्यांचे वेतन कधीच वेळेवर होत नाही. यामुळे कर्मचारी यांचे मनात असंतोषाची भावना आहे. प्रकल्पासाठी निधी आहे मात्र कर्मचारी यांचे वेतनासाठी निधी उपलब्ध नाही. ही बाब कर्मचारी यांचे मुलभूत हक्कावर गदा आणणारी आहे. जिल्हास्तरावरील कर्मचारी तसेच तालुका स्तरावरील बीआरसी व सीआरसी यांचा आकृतीबंध तयार करणेत यावा. याबाबत न्यायप्रविष्ठ असलेले कर्मचारी यांचा आकृतीबंध तयार करणेचे सुचना मुख्य सचिव यांनी दिलेले आहेत. त्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करणेत आलेली नाही. मॅटने दहा वर्षे सेवा दिलेले कर्मचारी यांना कायम करा असा आदेश दिलेला आहे.त्यानुसार कर्मचारी यांनी शासन सेवेत कायम करा म्हणून अर्ज केलेला आहे. त्याची अंमलबजावणी करणेत आलेली नाही. जलजीवन मिशन अंतर्गत कर्मचारी यांना दर तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाते. त्यामुळे कर्मचारी यांचेवर कायम टांगती तलवार ठेवलेप्रमाणे आहे. या सर्व कर्मचारी यांना ग्राम विकास विभागात कायम करून आम्हाला न्याय द्यावा अशी विनंती जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक सचिन जाधव यांनी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे निवेदन देऊन केली. याबाबत शिष्टमंडळाशी सकारात्मक चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी दिले.
