सोलापूर : सोलापूर महानगरपालिकेतील बोगस बांधकाम परवाना घोटाळाप्रकरणी अटकेत असलेले अभियंता झेड. ए. नाईकवाडी, कनिष्ठ अभियंता श्रीकांत खानापुरे व लिपिक आनंद क्षीरसागर यांना जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जे.जे.मोहिते यांनी जामीन मंजूर केला.
जानेवारी 2021 ते डिसेंबर 2022 या कालावधीत एकूण 96 प्रकरणे सोलापूर महानगरपालिका बांधकाम परवाना विभागातील अभियंते झेड. ए. नाईकवाडी, कनिष्ठ अभियंता घाटे, श्रीकांत खानापुरे, लिपिक आनंद क्षीरसागर यांनी संगणमत करून बांधकामाचे नकाशे मंजूर करण्याचे अधिकार हे त्यांना नाहीत हे माहीत असून देखील ते त्यांनी मंजूर केले. तसेच खोटे व बनावट बांधकाम परवाने त्यांनी दिले. तसेच असे बांधकाम परवाने मंजूर केले बाबतचे आवक रजिस्टर, तसेच दिलेले 96 परवाने हे जाणीवपूर्वक नाश करून अथवा कोठेतरी विल्हेवाट लावून महापालिकेचे सुमारे 2 कोटी दहा लाख तीस हजार चारशे त्रेचाळीस रुपये रुपयांचे आर्थिक नुकसान केले, असे दोषारोप पत्रकात नमूद करण्यात आले होते.
या घटनेबाबतची फिर्याद दि. 25 ऑगस्ट 2024 रोजी उपअभियंता बांधकाम परवाना विभाग सोलापूर महानगरपालिका नीलकंठ शिवानंद मठपती यांनी सदर बझार पोलीस ठाण्यात दिली होती. या प्रकरणात वरील तिन्ही आरोपींना अटक झाली होती. पोलिसांनी दोषारोप पत्र दाखल केल्यावर आरोपींनी आपणास जामीन मिळावा म्हणून जिल्हा व सत्र न्यायालय येथे जामीन मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता.
अर्जाच्या सुनावणीच्या वेळेस एडवोकेट मिलिंद थोबडे, एडवोकेट शशी कुलकर्णी यांनी आपल्या युक्तिवादात आरोपींनी केलेला गुन्हा हा कागदोपत्री पुराव्यावर अवलंबून असून गुन्ह्याचा तपास पूर्णता संपलेला आहे त्यामुळे जामीनावर सोडल्यास सरकारी पक्षाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, असा युक्तिवाद मांडला. तो ग्राह्य धरून न्यायाधीशांनी 10 हजार रुपयाच्या जात मुचुलक्यावर जामीन मंजूर केला.
यात आरोपींतर्फे एडवोकेट शशी कुलकर्णी, एडवोकेट मिलिंद थोबडे, एडवोकेट विनोद सूर्यवंशी यांनी तर सरकारतर्फे एडवोकेट दत्ता पवार यांनी काम पाहिले.
