सोलापूरजिल्हा परिषदशिक्षण

योजना शिक्षण अधिकारी सुलभा वठारे यांचा वट्ट वाढला; शासनाने अनुकंपा भरतीचे दिले अधिकार

सोलापूर : महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने राज्यातील खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील अनुकंपा पदे भरण्यासाठी योजना शिक्षण अधिकाऱ्यांना अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे आता योजना शिक्षण अधिकाऱ्यांचे महत्त्व वाढणार आहे. शासनाच्या या अध्यादेशामुळे सोलापूर जिल्हा परिषदेतील योजना शिक्षणाधिकारी सुलभा वठारे यांना आता अनुकंपा भरतीचे अधिकार आले आहेत.

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी यापूर्वी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी हे एकच पद होते. त्यानंतर निरंतर शिक्षण अधिकारी हे पद निर्माण करण्यात आले. त्यानंतर या पदाकडे योजना शिक्षणाधिकारी म्हणून ओळख देण्यात आली. या पद निर्मितीनंतर शाळेसाठी शासनातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या योजना या पदाकडे वर्ग करण्यात आल्या. मात्र हे अधिकार कागदोपत्रीच राहिले. प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे असलेल्या विविध योजना या शिक्षणाधिकाऱ्याकडे हस्तांतरित झाल्याच नाहीत. फक्त शिष्यवृत्तीचे प्रकरणे, प्रौढ शिक्षण इतकेच कामकाज योजना शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले. त्यामुळे केवळ सोय म्हणून या पदावर नियुक्ती मिळवण्यामध्ये अधिकाऱ्यांचा इंटरेस्ट असायचा. पण माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे असलेल्या कामाचा आवाका पाहता अनुकंपा भरतीची प्रकरणे लवकर मार्गी लागावीत यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने हा महत्त्वाचा निर्णय 26 जानेवारी रोजी घेतला आहे. त्यामुळे आता राज्यभरातील योजना शिक्षणाधिकाऱ्यांचे महत्त्व वाढणार आहे.

या अध्यादेशाने सोलापुरातील योजना शिक्षणाधिकारी सुलभा वठारे यांचे महत्त्व वाढले आहे. उपशिक्षणाधिकारी असताना सुलभा वठारे यांच्याकडे माध्यमिकचा पदभार होता. त्यानंतर पदोन्नतीने त्यांची सोलापुरातच योजना शिक्षणाधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली. पण योजना शिक्षण अधिकाऱ्यांना जिल्हा परिषदेच्या कामकाजात मर्यादेपुरतेच महत्व दिले जात असल्यामुळे चर्चा होत नव्हती. आता अनुकंपा भरतीचा अधिकार आल्यामुळे योजना शिक्षणाधिकारी सुलभा वठारे यांचे महत्त्व वाढले आहे. या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले आहे.

 

माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे अनेक कामे असतात. कामांचा उरक होण्यासाठी वेळ लागतो. अधिकारांचे हस्तांतर केल्याने कामाचा ताण कमी होतो. अनुकंपा भरतीची प्रकरणे योजना शिक्षणाधिकाऱ्याकडे देण्याचा शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे मी स्वागत करतो.

सचिन जगताप, 

माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button