सोलापूर : मार्च अखेर सोलापूर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सदस्यांना विकास कामासाठी लॉटरी लागली आहे. पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या प्रयत्नातून ग्रामविकास विभागाकडून जिल्हा परिषदेसाठी 85 तर पंचायत समितीसाठी 85 कोटीचा पंधराव्या वित्त आयोगातील निधी मिळाला आहे.
गेली चार वर्षे जिल्हा परिषदेवर प्रशासकराज होते. जिल्हा परिषद व पंचायती समिती सदस्य नसल्यामुळे पंधराव्या वित्त आयोगातील निधी शासनाकडून देण्यात आला नव्हता. आता नव्याने निवडणुका होऊन जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी सदस्य आले आहेत. या सदस्यांना विकास कामासाठी 15 व्या वित्त आयोगातून गेल्या चार वर्षात थकलेला निधी मार्च अखेर वितरित करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्याकडील बंधित व अबंधित कामांसाठी हा निधी खर्च करता येणार आहे. 15 व्या वित्त आयोगातून जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत इतका मोठा निधी चार वर्षानंतर पहिल्यांदाच आला आहे. काही दिवसापूर्वी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतसाठी 29 कोटी निधी वितरित केला होता. त्यानंतर मार्चअखेर मोठा निधी आला आहे.
ग्रामविकास विभागाकडील प्राप्त निधीनुसार, सन-२०२२-२३ ते २०२५-२६ कालावधीसाठी जिल्हा परिषद स्तराकरीता ८५ कोटी ७० लाख इतके अनुदान प्राप्त झाले आहे. जिल्हा परिषद स्तराकरीता प्राप्त निधीचा उपयोग विविध विकास योजना कामांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी करण्यात येणार आहे. प्राप्त अनुदानाचा उपयोग ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणीपुरवठा, स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन व इतर मूलभूत सुविधा व पायाभूत विकासासाठी आणि नागरिकांच्या जीवनमान उन्नतीसाठी विविध विकासकामे करण्यात येत असून, पंचायत समिती स्तरावर तालुकानिहाय खालीलप्रमाणे निधी वितरित करण्यात आला आहे.
> अ-जिल्हा परिषद स्तरासाठी:- ८५ कोटी ७० लाख
> ब-पंचायत समिती स्तरासाठी:- ८५ कोटी ७० लाख (तालुकानिहाय-खालीलप्रमाणे)
पंचायत समिती नाव
अक्कलकोट : ७कोटी ५८ लाख
बार्शी: ७ कोटी २४ लाख
करमाळा: ७ कोटी ३४ लाख
माळशिरस: ११ कोटी ३३ लाख
माढा :८ कोटी ८७ लाख
मोहोळ: ७ कोटी ३० लाख
मंगळवेढा : ७ कोटी ३० लाख
उत्तर सोलापूर: ३ कोटी ५९ लाख
पंढरपूर: १० कोटी १ लाख
सांगोला: ८ कोटी ७६ लाख
दक्षिण सोलापूर:७ कोटी ८८ लाख
एकुण र.रु.:- ८५ कोटी ७० लाख
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तराकरीता प्राप्त निधीचा पारदर्शक व परिणामकारक वापर करणेसाठी ग्रामविकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी असे सांगितले.
तसेच सोलापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष दिपक वैद्य, उपाध्यक्ष इंद्रजीत पवार यांनी “१५ वा वित्त आयोगाच्या निधीमुळे ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा होणार असून, आगामी काळात विकासकामांना गती दिली जाईल. आणि सर्व कामे नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यात येतील.” असे सांगितले
पंधरावा वित्त आयोग वगळता इतर कोणताही मोठा निधी जिल्हा परिषदेला आलेला नाही, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांनी दिली. जलजीवन साठी खर्च झालेल्या कामांसाठी 70 ते 80 कोटीचा निधी अपेक्षित होता. जिल्ह्यात जवळपास जलजीवनची १०२४ कामे मंजूर झाली. यातील जवळपास साडेतीनशे कामे पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे यंदा जिल्ह्यात टँकरची संख्या घटली आहे. जलजीवन साठी केंद्र शासनाकडून राज्याला केवळ 12 कोटी आले आहेत. इतका निधी कोणत्या जिल्ह्यासाठी देणार हे अद्याप स्पष्ट नाही.
