प्रशांत बंब संतापले…43 शिक्षकांचे दिव्यांग प्रमाणपत्र; कारवाईबाबत सोलापूर झेडपीची चालढकल
सोलापूर : मुद्दाम चूप बसायचे, पाठपुरावा नाही झाला तर विषय थंड पडल्यावर कार्यवाही करायचीच नाही. ही बाब बरोबर नाही, एक तर माझ्या पत्राची गरज नव्हती. हे आपलेच कर्तव्य आहे. तरीही लोकप्रतिनिधींनी लक्षात आणून दिल्यावर असे वागणे हे बरोबर नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे, अशा शब्दात आमदार प्रशांत बंब यांनी सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात 43 शिक्षकांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केल्याचे प्रकरण आहे. या 43 शिक्षकांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची मुंबईतील जे जे हॉस्पिटलमध्ये फेर तपासणी करावी असा जिल्हा परिषद प्रशासनाने आदेश दिलेला आहे. याबाबत आमदार प्रशांत बंब यांनी 21 जून रोजी तक्रार केली होती. त्या अनुषंगाने सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने काहीच केले नसल्याबाबत त्यांनी पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना 12 सप्टेंबर रोजी स्मरणपत्र पाठवले आहे. हे स्मरणपत्र आमदार बंब यांनी अत्यंत कडक शब्दात लिहिले आहे.
43 शिक्षक दिव्यांग पमाणपत्र फेर तपासणी प्रक्रियेत अनियमितता व अवैध आर्थिक व्यवहाराबाबत तातडीने कारवाई करण्याबाबत त्यांनी स्मरणपत्र लिहिले आहे. त्या 43 शिक्षकांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या फेरतपासणी झाल्याबाबतचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. मी पत्र दिल्यानंतर त्या 43 शिक्षकांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची फेर तपासणी मुंबईच्या जे.जे. हॉस्पिटलमध्ये करून घेण्याबाबत जिल्हा परिषदेने आदेश पारित केले आहेत. पण यातील एकाही शिक्षकाने अशी तपासणी करून फेर प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया जैसे थे दिसत आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येत आहे. यात मुद्दाम चूप बसायचे असा प्रकार दिसून येत आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून यामुळे दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राच्या वैद्यतेबाबत शंका निर्माण होत आहे. इतर जिल्हा परिषदांनी अशा दिव्यांग प्रमाणपत्राची चौकशी करून कठोर कारवाई केली आहे. सोलापूर जिल्हा परिषदेने अशाच प्रकारची ठोस कारवाई करावी, अशी अपेक्षा आहे. फेर तपासणी न करणाऱ्या शिक्षकांना तात्काळ नोटीस द्या, अशा शिक्षकांची यादी करा, जे. जे. रुग्णालयात तपासणी करण्याचे वेळापत्रक निश्चित करा, यासाठी समिती गठीत करून ज्या शिक्षकांनी असे प्रमाणपत्र सादर करण्यास टाळाटाळ केली आहे, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची प्रक्रिया सुरू करा, अशा सूचना बंब यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या स्मरणपत्रात केल्या आहेत.
शिक्षणाधिकारी गेले रजेवर…
आमदार प्रशांत बंब यांचे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना असे पत्र आलेले असतानाच दुसरीकडे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कादर शेख हे प्रदीर्घ रजेवर गेल्याचे सांगण्यात आले. विशेष धक्कादायक बाब म्हणजे त्यांचा पदभार कनिष्ठ उपशिक्षणाधिकारी भावसार यांच्याकडे देण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. वास्तविक क्लासवन अधिकारी रजेवर जात असताना त्यांचा पदभार अशाच दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना देण्याची तरतूद आहे. पण असे असताना एका कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडे प्राथमिक शिक्षण अधिकाऱ्याचा पदभार कसा दिला गेला? बंब यांच्या पत्रामुळेच हे घडले का? अशी चर्चा आता जिल्हा परिषदेत सुरू झाली आहे.
