आनंदाची बातमी: झेडपीच्या कामाच्या “एमबी’ होणार आता ऑनलाईन

राजकुमार सारोळे 

सोलापूर : जिल्हा परिषदेअंतर्गत असलेल्या विकासकामे करणाऱ्या ठेकेदार, सरपंच व ग्रामसेवकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. अवेक्षकाने  प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी जाऊन केलेल्या “एमबी’ (मोजमाप पुस्तिका) आता थेट ऑनलाइन करण्यात येणार आहेत.

राज्यातील जिल्हा परिषदांना कामाची गती वाढविण्यासाठी ई ऑफिस प्रणालीचा वापर करण्यासंबंधी सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याप्रमाणे राज्यातील बऱ्याच जिल्हा परिषदांनी यावर काम सुरू केले आहे. सोलापूर जिल्हा परिषदेने ई टपाल, ई-फायलिंग ही सिस्टीम सुरू केली आहे. यामुळे कामाची गती वाढली आहे. जिल्हा परिषदेकडे विकास कामे मोठ्या प्रमाणावर असतात. यात आरोग्य, शिक्षण, महिला व बालकल्याण, समाज कल्याण  आणि ग्रामपंचायत विभागाची बांधकामे या विकास कामाचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. त्याचप्रमाणे लघुपाटबंधारे विभागाकडून छोटे तलाव, बंधारा यांची कामे केली जातात. या सर्व कामाची अंमलबजावणी बांधकाम विभागामार्फत केली जाते.

सोलापूर जिल्हा परिषदेत 11 तालुक्यांसाठी विकासकामे पार पाडण्यासाठी बांधकाम विभागाचे दोन भाग करण्यात आले आहेत. त्यासाठी दोन कार्यकारी अभियंता कार्यरत आहेत. या कार्यालयांकडे संबंधित तालुक्यातील विकास कामांची यादी जाते व तेथून अंमलबजावणी होते. कामाची वर्कऑर्डर, काम सुरू झाल्यावर मोजमाप करून लेखा विभागाला बिल मंजुरीसाठी पाठविण्यापर्यंत या कार्यालयाची जबाबदारी येते. रस्ते व बांधकामाची मोजमापे सादर झाल्याशिवाय कामाचे बिल निघत नाही. यासाठी  संबंधित पंचायत समितीकडे बांधकाम विभागात मोजमाप घेण्यासाठी अवेक्षक नियुक्त केलेले आहेत. तालुक्यातील कामांची मोजमापे घेऊन जिल्हा परिषदेला फाईल सादर करण्यासाठी या अवेक्षकांना बराच वेळ जातो. त्यामुळे वेळेवर बिले मिळत नाहीत. त्यासाठी ठेकेदार, सरपंच, ग्रामसेवक हेच एमबीची फाईल घेऊन झेडपीत हेलपाटे मारताना दिसतात. अवेक्षकाने घेतलेली मोजमाप पुस्तिका ( मेजरमेंट बुक) अर्थात एमबी   तालुका उपाभियंता, अकाउंट विभाग, पीओ व त्यानंतर कार्यकारी अभियंत्याकडे मंजुरीसाठी जाते. येथून मंजुरी मिळाल्यावर पुन्हा  बिल काढण्यासाठी अर्थ विभागात जाते. यासाठी या एमबीचा मोठा प्रवास असतो. याला कालावधी लागत असल्याने ठेकेदारांच्या हातात वेळेवर पैसे पडत नाहीत. त्यामुळे हे काम जलद गतीने होण्यासाठी आता “ईएमबी’ चा नवीन प्रयोग पुणे व कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने केला आहे सोलापूर जिल्हा परिषदेने याबाबत चाचपणी सुरू केल्याचे सांगण्यात आले. जिल्हा परिषद प्रशासनाने याची अंमलबजावणी केल्यास ठेकेदार, सरपंच, ग्रामसेवकांची सोय होणार आहे.