सोलापूर : राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील कर्मचारी यांना कायम करणेसाठी राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांची भेट घेऊन शासन सेवेत कायम करणेची मागणी कृती समितीच्यावतीने करणेत आली. आरोग्य विभागात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला मग ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा व स्वच्छ भारत मिशनचे गेल्या कित्येक वर्षापासून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरच अन्याय का? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित करण्यात आला.
मुंबईतील मंत्रालयात मंगळवारी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील स्वच्छ भारत मिशन व जलजीवन मिशनमधील कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांची भेट घेऊन त्यांचा पंढरपुरी फेटा, उपरणे आणि श्री विठ्ठलाचा प्रसाद देऊन कृती समितीच्यावतीने निवेदन देणेत आले. याप्रसंगी कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड, कार्याध्यक्ष सचिन जाधव, उपाध्यक्ष ऋषीकेश शिलवंत, सचिव विकास कुडवे उपस्थित होते.
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील स्वच्छ भारत मिशन व जलजीवन मिशन मधील कर्मचारी यांचे गेल्या ९ महिने पासून थकीत असलेले वेतन तातडीने जिल्हास्तरावर वितरीत करणेबाबत मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांचेकडे मागणी करणेत आली. याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या जातील असे त्यांनी आश्वासन दिले.
सेवेत कायम करणार
मंत्रालयात पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील जिल्हास्तरावरील जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन व तालुकास्तवरील बीआरसी, सीआरसी यांना शासन सेवेत कायम करणेसाठी राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली कंत्राटी कर्मचारी यांचे प्रश्नाबाबत बैठक घेणेत आली. या बैठकीत जिल्हा व तालुकास्तरावरील कर्मचारी यांना कायम करणेसाठी मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली नेमणेत आलेले समितीकडे प्रस्ताव पाठविणेत आला असल्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले. याप्रसंगी आमदार सुधीर मनगुंटीवर यांनी पत्र देऊन बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीस आमदार सुधीर मनगुंटीवार, प्रकल्प संचालक गंगाथरण, सह सचिव गीता कुलकर्णी, सहसचिव स्नेहा मानकामे, अतिरिक्त अभियान संचालक शेखर रौंदाळ, अतिरिक्त अभियान संचालक देशपांडे, राज्य कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड, कार्याध्यक्ष सचिन जाधव, उपाध्यक्ष ऋषीकेश शिलवंत रायगड जयवंत गायकवाड, मंत्रालयातील अवर सचिव व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
सात दिवसांत वेतनासाठी निधी
जलजीवन मिशनमधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी निधी प्राप्त झालेला आहे. तसेच स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीणसाठी राजे. हिस्सातून निधी उपलब्ध झालेला आहे. सदर निधी या आठवड्यात जिल्हास्तरावर वर्ग करणेत येणार आहे. केंद्राकडे स्वच्छ भारत मिशनचे निधीची मागणी केली आहे. केंद्राकडून निधी प्राप्त न झालेस राज्य हिस्सातून निधी वर्ग करणेत येणार असल्याचे प्रकल्प संचालक डी गंगाथरण यांनी बैठकीत सांगितले. यावेळी चंद्रपूर जिल्ह्यातील हातपंप कर्मचारी यांना सेवेत कायम करणेबाबत चर्चा झाली.

More Stories
अक्कलकोटमध्ये भर पावसात शाळांची न्यायाधीशांकडून तपासणी; निकृष्ट पोषण आहार नष्ट करण्याचे आदेश
पंढरीच्या स्वच्छता मोहिमेत झेडपीचे 250 कर्मचारी
सोलापुरात पुलाच्या उतारावर स्कूलबसचे ब्रेकफेल