सोलापूर : मोहोळ तालुका सहकारी शिक्षण प्रसारक मंडळ या संस्थेची स्वयंखुद्द योजना फेर चौकशीसाठी पाठविण्याचा आदेश पुणे येथील धर्मादाय सहआयुक्त सुधीर बुक्के यांनी दिला. सोलापूर येथील तत्कालीन धर्मादाय उपायुक्त प्रदीप चौधरी यांनी शाहीन शेख गटाच्या तथाकथित सभासदांमध्ये निवडणूक घेऊन प्रथम विश्वस्त मंडळ निवडण्याबाबतचा दिलेला निर्णय प्रदीर्घ सुनावणीनंतर धर्मादाय सहआयुक्त बुक्के यांनी रद्द केला.
एडवोकेट अंबरीष खोले यांनी पुणे येथील धर्मादाय सहआयुक्त यांच्या न्यायालयात अपील केले होते असे संस्थेचे विश्वस्त पांडुरंग सुरवसे यांनी सांगितले. १६ जून २०१७ रोजी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी. एस. पटेल यांनी व सर्वोच्च न्यायालयांने ७ जुलै २०१७ रोजी या संस्थेचा व संस्थेअंतर्गत चालणाऱ्या नागनाथ विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयाचा ताबा व कारभार मुख्य जिल्हा न्यायाधीश सोलापूर यांच्याकडे देण्याचा आदेश दिला. तो आदेश आजतागायत आहे. पण संस्थेत शाहीन शेख आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घुसकोरी केली होती.
न्यायमूर्ती जी.एस. पटेल यांनी १६ जून २०१७ रोजी या संस्थेचे प्रलंबित बदल अर्ज व प्रलंबित स्वयंखुद योजना (१८/२००७) तपासून यावर अहवाल पाठवण्याचे आदेश सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांना दिले होते. परंतु तत्कालीन धर्मादाय उपायुक्त प्रदीप चौधरी यांनी शाहीन शेख व त्यांच्या वडीलांनी दाखल केलेले बदल अर्ज कोणत्याही पुराव्याच्या आधाराशिवाय व पुर्व परिस्थितीची पडताळणी न करता मान्य केले व स्वयंखुद्द योजनेमध्ये स्वतःच दिलेल्या आदेशाला छेद देऊन मुलाखत घेऊन विश्वस्त निवडण्याऐवजी शाहीन शेख गटाच्या तथाकथित सभासद रजिस्टर मधील लोकांमधून निवडणूकद्वारे निवडण्याचे आदेश देऊन शेख गटाची प्रतीयोजना मंजूर केली होती. हा आदेश करताना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्षित केले.
धर्मादाय उपायुक्त प्रदीप चौधरीं यांनी मंजूर केलेल्या प्रतियोजनेच्या विरोधात पांडुरंग सुरवसे, अभयसिंह गायकवाड, नेताजी सुरवसे, समाधान शेळके, आबासाहेब साबळे, मधुकर लाळे, विक्रांत गायकवाड व सुरेखा साबळे यांनी पुणे येथील धर्मादाय सहआयुक्त यांच्याकडे ३० डिसेंबर २०१७ रोजी अपील दाखल केलेले होते. या आपिलावर धर्मादाय सहआयुक्त बुक्के यांनी दोन्ही गटांचा युक्तीवाद ऐकल्यांनंतर व दोन्ही बाजूनी दिलेले उच्च व सर्वोच्च न्यायालय यांचे न्याय निवाडे पडताळून धर्मादाय उपायुक्त प्रदीप चौधरी यांची कृती बेकायदेशीर ठरविली व या प्रकरणात झालेले आदेश रद्द करून प्रकरण फेर चौकशीसाठी पाठविले आहे.
याकामी अपीलकर्ते पांडुरंग सुरवसे यांच्या गटाकडून ॲड.अंबरीष खोले व शाहीन शेख यांच्या गटांकडून ॲड.नितीन हबीब यांनी काम पाहीले.
या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून २१ डिसेंबर २३ रोजी स्थगितीची मागणी केली होती. परंतू याचिकेस धर्मादाय सहआयुक्त बुक्के यांनी ५ डिसेंबर २३ रोजीचा आदेश जोडला नसल्याने उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जामदार यांनी सुनावणी घेऊन पुढील तारीख दिली आहे. यात सुरवसे यांच्या गटाकडून ॲड.शरद भोसले व शाहीन शेख यांच्या गटांकडून ॲड.खैरादी काम पाहत आहेत.
