काय म्हणता… लिपीकाला हजर करून घेण्यासाठी शिक्षणाधिकारी जगताप स्वतः गेले शाळेवर

सोलापूर : खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये संस्था आणि कर्मचाऱ्यात वाद असल्यास त्या कर्मचाऱ्यांचा कोणीच वाली नसल्याचे आतापर्यंतच्या अनेक उदाहरणावरून पहावयास मिळत आहे. संस्था जे ठरवेल तेच कर्मचाऱ्यांना मान्य करावे लागते. या अन्यायाविरुद्ध काही कर्मचारी न्यायालयामध्ये धाव घेताना दिसून येतात पण न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीचे काय? असाही काही वेळा प्रश्न निर्माण होतो. सोलापुरातील अल्पसंख्यांक संस्थेतील असेच एक उदाहरण पहावयास मिळाले. कनिष्ठ लिपिकाला शाळेत रुजू करून घेण्यासाठी स्वतः शिक्षणाधिकाऱ्याला जावे लागल्याची घटना नुकतीच पहावयास मिळाली आहे. यात शिक्षणाधिकाऱ्यानी कर्मचाऱ्याच्या बाजूने पुढाकार घेतल्यामुळे शिक्षकांमध्ये आनंदाचे वातावरण दिसत आहे.

माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांनी 22 एप्रिल रोजी बेगम कमरुनिसा कारीगर गर्ल्स उर्दू हायस्कूलला भेट देऊन कनिष्ठ लिपिक जमीर कोतकुंडे यांना स्वतः रुजू करून घेतले आहे. शिक्षणाधिकारी जगताप हे या शाळेवर गेल्यावर तेथील हजेरी पुस्तक गायब करण्यात आल्याचे दिसून आले. जगताप यांनी स्वतःच्या सहीचे नवीन हजेरी पुस्तक तयार करून कनिष्ठ लिपिक कोतकुंडे यांना पदभार दिला आहे. शिक्षणाधिकारी शाळेवर जाऊन एखाद्या कर्मचाऱ्यांना स्वतः पदभार देण्याची ही घटना एकमेवच म्हणावी लागेल.

जमीर कोतकुंडे हे बेगम कमरुनिसा कारिगर गर्ल्स उर्दू हायस्कूलमध्ये कनिष्ठ लिपिक म्हणून सेवेत रुजू झाले होते. पण नंतर संस्था व त्यांच्यात वाद निर्माण झाला. संस्थेने त्यांना रुजू करून घेण्यास नकार दिला. याबाबत कोथिंबीर यांनी अल्पसंख्यांक आयोगाच्या अध्यक्षांकडे दाद मागितले. अल्पसंख्यांक आयोगाच्या सचिवाने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. संस्थेने त्यांना पदावर रुजू करून घ्यावे असा आदेश दिल्यानंतर ते संस्थेकडे गेले. पण संस्थेने त्यांना अर्ज करून घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे अल्पसंख्यांक आयोगाच्या अध्यक्षांच्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून त्यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे अर्ज दिला. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी वारंवार संस्थेला याबाबत कळविले. पण संस्थेने दखल घेतली नाही. अल्पसंख्यांक आयोगाकडून रिमाइंडर आल्यानंतर शिक्षणाधिकारी जगताप यांनी स्वतः या प्रकरणात लक्ष घातले. अल्पसंख्यांक आयोगाच्या अध्यक्षांच्या आदेशाची त्यांनी स्वतः शाळेवर जाऊन  अंमलबजावणी केली. कनिष्ठ लिपिक कोतकुंडे यांना पदभार दिल्याचा जिओग्राफिकल फोटो काढून अध्यक्षांकडे अहवाल सादर केला आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जर मनावर घेतले तर काय होऊ शकते, अशी चर्चा आता शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये सुरू झाली आहे. शिक्षण विभागाकडे संस्था व कर्मचारी वादाचे असे अनेक प्रकरण प्रलंबित आहेत. शिक्षणाधिकारी खमक्या निघाला तर संस्थेचेही काही चालत नाही, हे या उदाहरणावरून दिसून आले आहे. त्यामुळे संस्थाचालकांचीही मुजोरी उतरल्याचे दिसून येत आहे. शिक्षणाधिकारी जगताप यांनी न्यायालयीन प्रकरणात अशी खमकी भूमिका घेतली तर अनेक कर्मचाऱ्यांचे कल्याण होणार आहे.