शासकीय टेंडरमध्ये पुढाऱ्यांची वशिलेबाजी; ठेकेदार गेले कोर्टात

सोलापूर : राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांची शुक्रवारी जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयातील पालकमंत्री कक्षात महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनाच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. शासकीय टेंडर मध्ये पुढाऱ्यांचा हस्तक्षेप वाढला असून अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून टेंडर दिली जात आहेत. यावर संघटनेने कोर्टात धाव घेतल्याचे सांगताच पालकमंत्री गोरे यांनी ठेकेदारांची मंत्रालयात बैठक लावली आहे.

यावेळी संघटनेच्यावतीने महाराष्ट्रमधील जिल्हा परिषदेमध्ये विकासाची कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, ओपन कंत्राटदार यांना मिळत‌ नाहीत,तसेच सर्व कामे कोर्टाचा निर्णयाचा अवमान करून बेकायदेशीरपणे ग्रामपंचायतीस देत आहेत. तसेच ज्या कामाची E online निविदा निघत आहे ती कामेसुद्धा व‌ निविदा लोकप्रतिनिधी व राजकीय नेते प्रशासनावर प्रचंड दबाव आणुन नियमबाह्य पद्धतीने स्वताच्या पारड्यात पाडुन घेत आहेत. या सर्व गंभीर विषयाची माहिती व निवेदन पालकमंत्री गोरे यांना देण्यात आले.

या सर्व अन्याय विरोधात व सुभे अभियंता व ओपन कंत्राटदार यांच्या चरितार्थ व व्यवसायवर गदा येत आहे. यामुळे ठेकेदारांनी मुंबई हायकोर्टमध्ये २८ एप्रिल रोजी याचिका दाखल केली आहे. याचीही त्यांना कल्पना दिली. या सर्व‌ गंभीर विषयाची दखल त्यांनी घेतली व याबाबत तातडीने मुंबईला मंत्रालयमध्ये बैठक आयोजित करून या सर्व गंभीर विषयावर एकत्रित बसुन मार्ग काढु असे आश्वासन महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनाचे शिष्टमंडळ प्रमुख व राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांना ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी दिले आहे.