सोलापूर झेडपीच्या पूनम गेटवरील आंदोलने बंद करा

सोलापूर : सोलापुरात जिल्हाधिकारी कार्यालय एकीकडे तर आंदोलने दुसरीकडे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थलांतरित होऊन वर्ष उलटले तरी नागरिकांची आंदोलने जिल्हा परिषदेच्या गेटवर सुरू असल्याने अडचणी निर्माण होत आहेत. याबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांनी पोलीस आयुक्तांना पत्र लिहिले आहे.

सोलापुरात जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा परिषद एकाच आवारात होती. त्यामुळे आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्यांना जिल्हा परिषदेच्या गेट समोरील जागा देण्यात आली होती. पूर्वीपासून या गेटला पुनम गेट असे नाव देण्यात आले होते. नंतर जिल्हा परिषदेने या गेटला “छत्रपती शिवाजी महाराज प्रवेशद्वार’ असे नाव दिले आहे. परंतु पोलीस दप्तरी पुनम गेटवरील आंदोलन असाच उल्लेख आढळतो. सात रस्ता चौकातील शासकीय दूध डेअरी शेजारी जिल्हाधिकारी कार्यालय नव्याने बांधण्यात आले आहे. त्यामुळे जुन्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे स्थलांतर वर्षापूर्वी नवीन कार्यालयात झाले आहे. असे असले तरी आंदोलने पूनम गेटवरच होत आहेत. आंदोलन झाल्यानंतर निवेदन देण्यासाठी आंदोलक जिल्हा परिषदेत किंवा दक्षिण तहसीलकडे जाताना दिसत आहेत. या गेटवर दररोज चार-पाच आंदोलने होतात. याशिवाय उपोषणाला बसणाऱ्यांची अन्यायग्रस्तांची संख्याही मोठी आहे. आंदोलकांना न्याय देण्यासाठी पोलीस, आरोग्य विभाग यांची यंत्रणा सतत कार्यरत असते. त्याचबरोबर आंदोलकांच्या घोषणा व भाषणांमुळे येथील वातावरण सतत गजबजलेले असते. या गर्दीमुळे आंदोलनाला आलेल्यांची वाहने जिल्हा परिषदेच्या पार्किंगमध्येच पार्क केली जातात. त्यामुळे या सर्व गोंधळाचा जिल्हा परिषद प्रशासनाला त्रास वाढला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय नव्या जागेत स्थलांतर झाल्यामुळे आंदोलकांनाही या ठिकाणी जागा देऊन आंदोलनाचे ठिकाण नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे शिफ्ट करावे, अशी विनंतीचे पत्र जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांनी पोलीस आयुक्त एम. राजकुमार यांना दिले आहे.

अशा होतात गमती जमती…

आंदोलनानंतर आंदोलकांचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यासाठी जाते. पुनम गेटवरून जिल्हा परिषदेमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आंदोलक मंडळी जात असतात. अनेक दिवसाची ही परंपरा असल्याने आंदोलक याच ठिकाणी आंदोलन करीत आहेत. पोलीस रेकॉर्डला आंदोलनाला याच जागेला परवानगी दिली जाते. आंदोलन झाल्यावर मात्र आंदोलकांना निवेदन कोणाला द्यावे हे समजत नाही. काही मंडळी रिक्षा, दुचाकीद्वारे नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालयात जातात. पण महिला व इतर उपोषणकर्त्यांना मात्र थेट जिल्हा परिषदेत यावे लागत आहे. समजावून सांगितले तरीही काही आंदोलनक अधिकाऱ्यांशी वाद घालत बसत असतानाचे चित्र आहे. वास्तविक आंदोलनाची दखल जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घेण्यात यावी, असे अभिप्रेत असल्याने अनेकांची निवेदने त्यांच्या नावेच असतात. त्यामुळे अशी निवेदने स्वीकारणे व संबंधित खात्याकडे ती पत्रे पाठवणे यासाठी जिल्हा परिषदेकडे यंत्रणा नाही. याशिवाय आंदोलकांचा जो विभाग किंवा अधिकारी यांच्याबाबत रोष आहे त्यांना सूचना करण्याचे अधिकार फक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनाच आहेत. त्यामुळे आंदोलनचे ठिकाण नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळच असावे, अशी मागणी होत आहे.

पोलिसांची होतेय अडचण

आंदोलकांची प्रशासनाकडून दखल घेतली जावी म्हणून विशेष शाखेचे पोलीस पूनम गेटवर तैनात असतात. उपोषण करताना तातडीने न्याय मिळण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याकडे नेण्याचे काम हे पोलीस करतात. त्यामुळे सदर बझार पोलीस ठाण्याच्या व विशेष पोलीस शाखेच्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची येथे नियुक्ती आहे. आता नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडेही काही आंदोलक जातात. त्यामुळे तेथील लोकांना कोण आवरणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही दिवसापूर्वी एका शेतकऱ्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विष प्राशन केले होते. त्यावेळी अशीच अडचण निर्माण झाली होती. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर असलेल्या मैदानात एका कोपऱ्यात आंदोलनाचे ठिकाण फिक्स करावे, अशी मागणी होत आहे.

केळ घ्या केळ…

जिल्हाधिकारी कार्यालय नव्या जागेत स्थलांतरित झाल्यानंतर आंदोलन गेटकडे दुर्लक्ष होत आहे. जिल्हाधिकारी निवास ते काँग्रेस भवनपर्यंत फळ विक्रेत्यांची साखळी तयार झाली आहे. हे विक्रेते स्पीकरवर वारंवार फळ विक्रीचे संवाद सुरू ठेवतात. त्यामुळे आंदोलन सुरू असताना अनेकदा गमती व टेन्शनचे प्रसंग निर्माण झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले आहे. काही दिवसापूर्वी आंदोलकाच्या नेत्याचे भाषण सुरू असताना केळ घ्या केळं… असा विक्रेत्याचा संवाद कायम सुरू राहिल्याने तणावाचा प्रसंग निर्माण झाला होता. तसेच विक्रेत्यांच्या या आवाजाचा जिल्हा परिषदेतील आरोग्य, शिक्षण विभागाच्या कार्यालयाला मोठा त्रास होत आहे. त्यामुळे सीईओंच्या मागणीकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे झाले आहे.