सोलापूर : शासनाच्या नियमावलीत सूट देण्यात आलेल्या अल्पसंख्यांक व अल्पभाषिक शिक्षण संस्थाही आता आरटीईच्या नियमावलीत येणार असल्यामुळे अशा संस्थाचालकांची झोप उडाली आहे.
बालकांचा शिक्षणाचा हक्क या कायद्यान्वये सर्व शिक्षण संस्थांना कोणत्याही बालकाला प्राथमिक शिक्षण संस्थेत शिक्षणाचा हक्क नाकारता येत नाही. पण अलीकडे इंग्रजी शाळांचे पीक आल्यामुळे व या शाळा सोया अर्थसाहित असल्यामुळे शासनाच्या कोणत्याच नियमाला जुमानित नसल्याचे दिसून आले आहे. आरटीई कायद्यामुळे गरीब मुलांना मोफत शिक्षण देणे अशा संस्थांना बंधनकारक आहे. पण अल्पसंख्यांक संस्थांना हा नियम लागू नव्हता. त्यामुळे अनेक संस्थांनी अल्पसंख्यांक बरोबरच अल्पभाषिकचा पर्याय शोधून आपल्या शाळांना हा दर्जा मिळवत आरटीई कायद्यातून सूट मिळवत गरिबांच्या शिक्षणाचा हक्क झुगारल्याचे दिसून येत आहे. शासनाचे अनुदान घेणाऱ्या अशा संस्थाही शिक्षक भरतीत आपली मनमानी करताना दिसून येत होत्या. याबाबत तक्रारी वाढल्यामुळे शासनाने आता अल्पसंख्यांक व अल्पभाषिक शिक्षण संस्था नाही नियमात आणण्याचे धोरण अवलंबल्याचे सांगण्यात येत आहे. अल्पसंख्यांक व अल्पभासिक शिक्षण संस्थांतील शिक्षक भरतीला यापुढे पोर्टल लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे शासनाचे अनुदान घेणाऱ्या अल्पभाषिक व अल्पसंख्याक शाळेतील कर्मचारी भरती आता पोर्टलवर करण्यात येणार आहे. कदाचित लवकरच हा नियम लागू होणार असल्याचे कळतात शिक्षण संस्था चालकांचे धावे दनानले आहे. पण अद्याप शिक्षण विभागाकडे असा कोणताच निर्णय आला नसल्याचे सांगण्यात आले.
